
Rohingya Muslims: म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ कथित नरसंहार के मामले में आज अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रही है। 2017 में म्यांमार की सेना के सैन्य अभियान के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई थी, जबकि 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्याओं को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश में शरण लेनी पड़ी थी। गाम्बिया ने म्यांमार पर 1948 के नरसंहार रोकथाम कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाया है। अगर अदालत म्यांमार को नरसंहार का जिम्मेदार ठहराती है, तो यह अंतरराष्ट्रीय न्याय के इतिहास में एक बड़ा फैसला होगा।
संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ICJ नीदरलैंड के हेग स्थित पीस पैलेस में आज स्थानीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे फैसला सुनाना शुरू करेगी। भारतीय समय के अनुसार यह दोपहर 2:30 बजे होगा। अदालत का फैसला अंतिम होगा और इसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकेगी। हालांकि, ICJ के पास अपने फैसले को लागू कराने के लिए सीमित अधिकार हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अगर म्यांमार फैसले को मानने से इनकार करता है, तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कार्रवाई की मांग कर सकता है।
रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी रखाइन राज्य में रहने वाला मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है। उनकी अपनी भाषा और संस्कृति है। म्यांमार की सरकार 1982 के नागरिकता कानून के तहत उन्हें अपना नागरिक नहीं मानती। सरकार उन्हें बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी बताती है। इस वजह से रोहिंग्या दुनिया के सबसे बड़े राज्यविहीन समुदायों में शामिल हैं। नागरिकता नहीं होने के कारण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और एक जगह से दूसरी जगह जाने की आजादी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 2015 में रोहिंग्या मुसलमानों और रखाइन बौद्धों के बीच धार्मिक और जातीय तनाव हिंसक दंगों में बदल गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में लोगों को पलायन करना पड़ा।
पश्चिम अफ्रीकी देश गाम्बिया ने 11 नवंबर 2019 को ICJ में म्यांमार के खिलाफ मामला दायर किया था। गाम्बिया ने आरोप लगाया कि म्यांमार ने 1948 के नरसंहार रोकथाम सम्मेलन का उल्लंघन किया है। इस मामले में उसे इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) का समर्थन मिला था। गाम्बिया का आरोप है कि म्यांमार की सेना ने 2017 में ऐसा सैन्य अभियान चलाया, जिसके कारण करीब 7 लाख 30 हजार रोहिंग्या लोगों को अपना घर छोड़कर बांग्लादेश जाना पड़ा। हिंसा से बचकर आए लोगों ने हत्या, सामूहिक बलात्कार और गांवों को जलाने जैसी घटनाओं की जानकारी दी थी।
संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सैन्य अभियान में नरसंहार से जुड़ी गतिविधियां शामिल थी। दूसरी तरफ, म्यांमार ने इन आरोपों को खारिज किया है। उसका कहना है कि सेना ने सशस्त्र समूहों के हमलों के जवाब में कानूनी कार्रवाई की थी। म्यांमार के अनुसार, रोहिंग्या समुदाय को खत्म करने की मंशा का कोई सीधा सबूत नहीं है।
1948 के नरसंहार रोकथाम सम्मेलन के तहत नरसंहार साबित करने के लिए यह दिखाना जरूरी है कि किसी राष्ट्रीय, जातीय, नस्लीय या धार्मिक समुदाय को पूरी तरह या आंशिक रूप से खत्म करने की मंशा थी। ICJ ने अब तक किसी देश को सीधे नरसंहार करने का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। 2007 में अदालत ने कहा था कि सर्बिया 1995 में बोस्निया के स्रेब्रेनित्सा में हुए नरसंहार को रोकने में नाकाम रहा था। उस घटना में 8 हजार से ज्यादा मुस्लिम पुरुषों और लड़कों की हत्या हुई थी।
गाम्बिया ने अदालत से म्यांमार को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने, पीड़ितों को मुआवजा देने और रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश देने की मांग की है। म्यांमार ने गाम्बिया के मुआवजा मांगने के अधिकार पर भी सवाल उठाए हैं। यह फैसला दक्षिण अफ्रीका की ओर से इजरायल पर गाजा में नरसंहार के आरोप से जुड़े मामले के लिए भी मिसाल बन सकता है।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, बांग्लादेश के कॉक्स बाजार स्थित शरणार्थी शिविरों में करीब 12 लाख रोहिंग्या रह रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में लोग अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। वहीं, करीब 5.5 लाख रोहिंग्या अब भी म्यांमार में हैं। वहां उनकी आवाजाही, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के अवसरों पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं।