
APEC CEO Summit 2026 (Photo: IANS/X/@SpoxCHN_MaoNing)
नई दिल्ली। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की गुरुवार को चीन के शेनझेन में होने वाली त्रिपक्षीय बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं। यूक्रेन और ईरान में शांति स्थापित करने से लेकर परमाणु हथियारों की बढ़ती होड़ रोकने तक कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। भारत के लिए भी यह बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके नतीजों का असर रूस से तेल खरीद, अमरीकी टैरिफ और चीन के साथ वैश्विक शक्ति संतुलन पर पड़ सकता है।
इस बैठक की तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की सहित कुछ नेताओं ने 1945 के ऐतिहासिक याल्टा सम्मेलन से की है। उस समय अमरीका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वैश्विक व्यवस्था तय करने में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा परिस्थितियां अलग हैं। आज तीनों देश सहयोगी नहीं, बल्कि कई मुद्दों पर एक-दूसरे के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं।
यूक्रेन युद्ध में अमरीका लगातार कीव का समर्थन कर रहा है, जबकि रूस को चीन की तकनीकी क्षमताओं से मदद मिलने के आरोप लगते रहे हैं। वहीं, ईरान के मामले में रूस और चीन तेहरान के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में तीनों नेताओं के बीच इन मुद्दों पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा। परमाणु हथियारों पर बातचीत भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि चीन फिलहाल अपनी परमाणु क्षमता बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। कार्नेगी एंडोमेंट के उपाध्यक्ष इवान फाइगेनबाम ने याल्टा सम्मेलन से इसकी तुलना को गलत बताया है। उनका कहना है कि अमरीका एशिया में अपना दबदबा छोड़ने या चीन के प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है।
विशेषज्ञों के मुताबिक, बैठक का सबसे बड़ा फायदा इसका प्रतीकात्मक महत्व हो सकता है। पुतिन दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि रूस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग नहीं है। वहीं, जिनपिंग को वैश्विक मंच पर चीन की प्रतिष्ठा बढ़ाने का अवसर मिलेगा। ट्रंप के लिए भी तीनों नेताओं की एक साथ मौजूदगी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि होगी।
HT के मुताबिक, अमरीका के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन युद्ध में अमरीका लगातार यूक्रेन को समर्थन दे रहा है, जिससे रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंच रहा है। वहीं, रूस को यूक्रेन में युद्ध जारी रखने के लिए चीन की दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीकों और क्षमताओं से मदद मिल रही है। ईरान के मामले में भी रूस और चीन तेहरान को अलग-अलग तरीकों से समर्थन दे रहे हैं।
इस त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन पर भारत की नजरें भी टिकी रहेंगी। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचने के साथ रूस को लेकर ट्रंप प्रशासन की नाराजगी का असर भारत पर भी पड़ता रहा है। पिछले साल अगस्त में रूस से ऊर्जा खरीदने के कारण भारतीय निर्यात पर अमरीका की ओर से 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाना इसका उदाहरण है।
ऐसे में यदि इस बैठक के दौरान यूक्रेन में शांति वार्ता को लेकर कोई सकारात्मक प्रगति होती है तो रूस और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ अमरीका की ओर से नए आर्थिक प्रतिबंध लगाने की आशंका कम हो सकती है। इसका फायदा भारत को भी मिल सकता है। इसके अलावा यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से वैश्विक बाजारों तक खाद्यान्न की आपूर्ति बहाल करने के लिए भारत की ओर से किए जा रहे कूटनीतिक प्रयासों को भी गति मिल सकती है।
भारत के लिए ट्रंप और जिनपिंग की द्विपक्षीय बातचीत भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। माना जा रहा है कि दोनों देश अपने व्यापारिक संघर्ष में बनी अस्थायी सहमति को 2027 तक आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ट्रंप प्रशासन की चीन नीति अब तक प्रतिस्पर्धा और समझौते के बीच संतुलन बनाने वाली रही है। एक तरफ अमरीका ने हाल ही में ऐसे नए नियम पेश किए हैं, जिनका उद्देश्य चीनी कंपनियों को उन्नत अमरीकी AI चिप्स तक दूरस्थ पहुंच हासिल करने से रोकना है। दूसरी तरफ ट्रंप चीन के साथ स्थिर संबंध बनाए रखने के पक्षधर भी रहे हैं।
इसका असर क्वाड (QUAD) जैसे रणनीतिक समूह पर भी देखने को मिला है, जिसमें भारत एक अहम सदस्य है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चीन के साथ संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश के चलते ट्रंप प्रशासन का क्वाड पर अपेक्षाकृत कम ध्यान रहा है। अतीत में वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की स्थिति भारत के हितों के अनुकूल रही है। ऐसे में भारत के लिए यह देखना अहम होगा कि ट्रंप और जिनपिंग की बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं और इसका एशिया में शक्ति संतुलन पर क्या असर पड़ता है।
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