Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने संसद से न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति छीन ली है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान संशोधन को अवैध बताया है।
Supreme Court : बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)ने रविवार को देश की संसद से एक बड़ा अधिकार छीन लिया है। इससे बांग्लादेश (Bangladesh news in hindi) में खलबली मच गई है। साथ ही शीर्ष अदालत ने अपने पिछले फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें बांग्लादेश के उस संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दिया गया जिसमें न्यायाधीशों को हटाने की शक्ति संसद (Bangladesh Parliament) को हस्तांतरित कर दी थी। इसके साथ ही देश के उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायिक परिषद के न्यायिक कदाचार के आरोपों की जांच करने के अधिकार के साथ रविवार को बहाल कर दिया। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद के नेतृत्व में सर्वोच्च न्यायालय के शीर्ष अपीलीय प्रभाग की छह सदस्यीय पीठ द्वारा पारित किया गया था।
उधर, छात्रों के प्रदर्शन के बाद ढाका के इंटरमीडिएट और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर तपन कुमार सरकार ने एचएससी परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहे छात्रों के एक समूह द्वारा अपने परिणामों के पुनर्मूल्यांकन की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के जवाब में इस्तीफे की घोषणा की है।
एक अनुमान के मुताबिक, बांग्लादेश में 19,000 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें 9,000 छात्र हैं। सन 2009 में, बांग्लादेश में करीब 5 लाख भारतीय अवैध रूप से रह रहे थे। सन 2022 में, बांग्लादेश में अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों की संख्या करीब 10 लाख हो सकती है। बांग्लादेश की आबादी और धार्मिक जनसंख्या के बारे में कुछ और जानकारी है। बांग्लादेश की आबादी 2024 में 174,158,261 है। बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 7.96% है। बांग्लादेश में सुन्नी मुसलमानों की आबादी 91% है। बांग्लादेश में हिंदू धर्म दूसरा सबसे बड़ा धर्म है।