
शेनझेन में हुई बैठक के बाद सामरिक जगत में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। अमेरिका से लेकर दुनिया भर की मीडिया ने इस पर हेडलाइन बनाई। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। माना जा रहा है कि शेनझेन में हुई ट्रंप-पुतिन-शी की मीटिंग में रूस और चीन को जो चाहिए था, वह मिल गया, लेकिन अमेरिका के हाथ कुछ खास नहीं लगा।
भारत के सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी ने एक्स पर लिखा कि शेनझेन में हुई त्रिपक्षीय बैठक ने ठीक वैसी ही छवि पेश की, जैसी बीजिंग और मास्को दिखाना चाहते थे। चीन और रूस इस बैठक के जरिए दुनिया को यह बताना चाहते थे कि वैश्विक जगत में अब अमेरिका का दबदबा खत्म हो चुका है। अमेरिका वैश्विक मामलों की जिम्मेदारी साझा करने वाली तीन प्रमुख शक्तियों में से बस एक है। ट्रंप ने पुतिन को तवज्जो दी, यह अलास्का समिट के बाद पुतिन के लिए वैश्विक मंच पर दूसरी बड़ी कामयाबी बनी। हालांकि, वह इन दो समिट के इतर ब्रिक्स व SCO जैसे समिट में भी शिरकत कर चुके हैं।
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार व सीनियर जर्नलिस्ट आदिल बरार ने एक्स पर लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु हथियारों पर तीन-पक्षीय बातचीत के लिए जोर दे रहे हैं। चीन ने इस विचार में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई है, जबकि वह खुद अपने परमाणु हथियारों के जखीरे का विस्तार कर रहा है। त्रिपक्षीय शिखर वार्ता के बाद 'शिन्हुआ न्यूज' द्वारा प्रकाशित अपनी टिप्पणी में शी जिनपिंग ने कहा कि परमाणु हथियार मानवता पर लटकी 'डैमोकल्स की तलवार' (खतरे की तलवार) की तरह हैं। दुनिया को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के लिए इन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए और समय के साथ इन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया जाना चाहिए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि चीन युद्ध खत्म कराने में साथ दे, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनके प्रस्ताव का खुलकर समर्थन नहीं किया। बीजिंग से जानकारी सामने आई कि शी जिनपिंग इस त्रिपक्षीय बैठक में यूक्रेन को मुद्दा नहीं बनाना चाहते थे। त्रिपक्षीय घोषणापत्र में भी यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं था।
अमेरिका और रूस के बीच आख़िरी सीमा-समझौता, जो 5 फरवरी 2026 को खत्म हो गया। 1972 के बाद पहली बार अमेरिका और रूस के बीच कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी सीमा और निरीक्षण व्यवस्था नहीं है। ट्रंप चाहते थे कि नए समझौते में चीन भी शामिल हो, लेकिन चीन ने इस पर सहमति नहीं जताई।
रॉयटर्स ने इस बैठक को लेकर रिपोर्ट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पुतिन को "दोस्त" कहने और शेनझेन वार्ता में यूरोप की गैरमौजूदगी से नाराज यूरोपीय सहयोगियों ने बर्लिन में यूक्रेन के समर्थन में बैठक की। रिपोर्ट यह भी कहती है कि इस बैठक से छोटे देश असहज हुए, जिन्हें डर है कि उनके हितों की अनदेखी हो सकती है।
CNA ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इस तरह की पहली बैठक की मेजबानी करने से शी जिनपिंग को राजनयिक प्रतिष्ठा मिली है। इससे उन्हें चीन को एक ऐसी ताकत के रूप में पेश करने का मौका मिला, जो अपने प्रतिद्वंद्वियों को भी एक साथ लाने की क्षमता रखती है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड, ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच यह त्रिपक्षीय बैठक 70 मिनट चली। तीनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन और आपूर्ति बढाने व परमाणु जोखिम घटाने की बातचीत के लिए समहत हुए। उन्होंने दोहराया कि परमाणु युद्ध जीता नहीं जा सकता। इसे दुनिया में कभी भी और कहीं भी लड़ा नहीं जाना चाहिए, लेकिन इस बैठक के दौरान कोई नया परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता या हथियार घटाने का ठोस रोडमैप नहीं बना।