अमेरिकी थिंक टैंक 'काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस' के जेम्स लिंडसे का कहना है कि मिडटर्म चुनाव शायद ही कभी अमेरिकी रणनीति की मूल दिशा को बदलते हैं। 2006 में, इराक युद्ध को लेकर मतदाताओं की भारी नाराजगी का फायदा उठाते हुए डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन पार्टी से 'हाउस' और 'सीनेट' दोनों पर नियंत्रण वापस ले लिया था। उस समय भारी दबाव के बावजूद, राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश ने युद्ध में अमेरिकी भागीदारी पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया और 2007 में उन्होंने इराक में 20,000 से अधिक अतिरिक्त सैनिक भेजने का आदेश दे डाला। लिंडसे का तर्क है कि जब राष्ट्रपति को अपने फैसलों के लिए विधायी मंजूरी की जरूरत होती है, तब यह मायने रखता है कि दोनों सदनों पर किसका नियंत्रण है। ईरान युद्ध या वैश्विक टैरिफ लागू करने के लिए ट्रम्प ने ऐसी कोई मंजूरी नहीं ली थी। इससे यह लगभग स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव बाद भी विदेश नीति में बदलाव की गुंजाइश सीमित रहेगी। हालांकि, अगर 'हाउस' पर डेमोक्रेट्स का नियंत्रण हो जाता है, जिसकी उम्मीद है और 'सीनेट' भी उसके पास रहता है, तो इससे दुनिया के प्रति अमेरिका के व्यवहार पर असर पड़ सकता है, जिसका सीधा असर भारत और अन्य देशों पर भी पड़ेगा।
