
US Senate Iran War Vote: अमेरिकी चुनाव में जनता का गुस्सा साफ दिखा, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन सांसद अपने रुख पर कायम रहे। गुरुवार को हुई वोटिंग में उन्होंने ईरान युद्ध पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बांधने वाले प्रस्ताव को गिरा दिया। नतीजा 51 बनाम 48 रहा। सिर्फ तीन रिपब्लिकन ने पार्टी लाइन तोड़ी। आखिर सवाल यह है कि जब मतदाता युद्ध, महंगाई और बढ़ते खर्च से परेशान हैं, तो सांसद उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे?
अमेरिकी सीनेट में गुरुवार को ईरान युद्ध पर ऐसा मतदान हुआ, जिसने सत्ता और जनता के बीच की दूरी उजागर कर दी। राष्ट्रपति ट्रंप को युद्ध खत्म करने या जारी रखने के लिए कांग्रेस से मंजूरी लेने का पाबंद करने वाला प्रस्ताव 51 के मुकाबले 48 वोटों से गिर गया।
यह प्रस्ताव 1973 के वॉर पावर्स रेजोल्यूशन के तहत लाया गया था। यह कानून वियतनाम युद्ध के बाद बना था, ताकि राष्ट्रपति अकेले अनिश्चितकाल तक सेना को लड़ाई में न झोंक सकें। इसके मुताबिक राष्ट्रपति को सैन्य कार्रवाई की सूचना 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को देनी होती है और 60 दिन बाद मंजूरी जरूरी हो जाती है। संविधान भी साफ कहता है कि युद्ध घोषित करने का हक सिर्फ कांग्रेस के पास है, फिर भी ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई से पहले कांग्रेस की इजाजत कभी नहीं मांगी।
वोटिंग ज्यादातर पार्टी लाइन पर हुई, पर तीन रिपब्लिकन ने अपनों का साथ छोड़ दिया। मेन की सुसान कॉलिंस, अलास्का की लिसा मुरकोव्स्की और केंटकी के रैंड पॉल ने डेमोक्रेट्स के साथ प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। दूसरी तरफ डेमोक्रेट खेमे से पेंसिल्वेनिया के जॉन फेटरमैन ने विरोध में वोट दिया। वे अपनी पार्टी से दूरी बना चुके हैं और इस्राइल व ईरान युद्ध के खुले समर्थक हैं।
यह कोशिश पहली नहीं थी। जून में सीनेट ने ऐसा ही एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन उसके बाद राष्ट्रपति के सैन्य अधिकार सीमित करने की हर कोशिश नाकाम रही। सितंबर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसे 220 के मुकाबले 204 वोटों से पारित किया था। हालांकि यह प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था और काफी हद तक प्रतीकात्मक माना जा रहा था।
सबसे दिलचस्प बात यह है कि वोटिंग ऐसे समय हुई, जब जनता का मिजाज साफ दिख चुका है। चुनाव के बाद आए रॉयटर्स/इप्सोस सर्वे में 71 फीसदी अमेरिकियों ने कहा कि कांग्रेस को युद्ध खत्म करने वाला कानून पास करना चाहिए। इसमें 93 फीसदी डेमोक्रेट और 51 फीसदी रिपब्लिकन भी शामिल हैं। यूगव के अलग सर्वे में 44 फीसदी लोगों ने कहा कि युद्ध का समर्थन करने वाले उम्मीदवार को वे कम पसंद करेंगे, जबकि सिर्फ 13 फीसदी की राय इसके उलट थी।
वर्जीनिया के डेमोक्रेट सीनेटर टिम केन लंबे समय से युद्ध के फैसलों में कांग्रेस का संवैधानिक हक बहाल करने की मांग करते आए हैं। वोटिंग से पहले उन्होंने कहा कि 3 नवंबर के चुनावी नतीजों ने इस युद्ध की अलोकप्रियता बिल्कुल साफ कर दी है। उनके मुताबिक लोग युद्ध के साथ-साथ खाने-पीने, ईंधन और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ते दामों से भी त्रस्त हैं।