'प्रधानमंत्री पर लगे घोटाले के आरोप को दबाने की कोशिश'
विपक्ष, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रेस की आजादी की वकालत करने वाले संगठन ने भारी जुर्माना और अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने की आशंका को लेकर कानून की आलोचना की। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह कानून हजारों करोड़ रुपए के उस घोटाले पर बहस को विराम देने की कोशिश है जिसमें प्रधानमंत्री नजीब रजाक भी शामिल हैं। विपक्ष के नेता लिम गुआन एंग ने संसद में कहा कि मौजूदा कानून भी पर्याप्त हैं, फिर और कानूनों की जरूरत क्यों है? उन्होंने इसे तानाशाही की तरफ बढ़ता कदम करार दिया है।