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क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया के प्रवेश पर रोक से सियासत गरमाई, धरने पर बैठेंगे उपेंद्र कुशवाहा

Bihar News: कई स्थानों पर क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों ने खाना नहीं मिलने तथा अन्य सुविधाओं के घोर अभाव के कारण पिछले दिनों जमकर हंगामा किया था (RLSP Leader Upendra Kushwaha Will Sit On Hunger Strike Against Bihar Government Decision)...

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Bihar News

क्वारंटाइन सेंटर में मीडिया के प्रवेश पर रोक से सियासत गरमाई, धरने पर बैठेंगे उपेंद्र कुशवाहा

प्रियरंजन भारती
मुंगेर,औरंगाबाद: दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में लौटकर आ रहे प्रवासियों के लिए जिलों और प्रखंडों में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर्स पर ज़रूरी साधनों की कमी के चलते हंगामे की खबरें आने के बाद मीडिया को वहां जाने से रोके जाने को लेकर अब सियासी तूफान मचा है। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा इसके विरुद्ध धरना देंगे। वह रविवार को मुंगेर में धरने पर बैठेंगे तथा दूसरे जिला मुख्यालयों में भी यह कार्यक्रम होगा।

मीडिया के जाने पर लगाई रोक

कई स्थानों पर क्वारंटाइन सेंटर्स में रह रहे लोगों ने खाना नहीं मिलने तथा अन्य सुविधाओं के घोर अभाव के कारण पिछले दिनों जमकर हंगामा किया था। दूसरे अनेक सेंटरों पर भी बड़े गले अनाज खाने में दिए जाने पर लोगों ने बवाल किए। लगातार हंगामों की कवरेज होने से चिढ़े अफसरों ने क्वारंटाइन सेंटर मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी। मुंगेर और नवादा में प्रेस को सेंटर्स के बाहर ही रोक दिया।

इससे विपक्ष के तेवर चढे़

मीडिया के प्रवेश पर रोक लगाए जाने से विपक्ष ने सरकार को घेरा शुरु कर दिया है। रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा इसमें सबसे आगे हैं। वह मुंगेर क्वारंटाइन सेंटर पर रविवार को दलबल समेत धरना देंगे। कुशवाहा का कहना है कि यह सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए मीडिया के प्रवेश को रोक रही है। मीडिया के प्रवेश पर रोक संविधान पर सीधा हमला है। इसके विरुद्ध आंदोलन तेज करना पड़ेगा।

क्वारंटाइन सेंटरों पर भारी बदइंतजामी

प्रवासियों के लिए सरकार ने हर जगह क्वारंटाइन सेंटर तो बनवा दिए पर इनमें रहने के लिए लाए गए लोग भाग खड़े हो रहे हैं। ऐसा उन सेंटरों पर सुविधाओं के अभाव के कारण हो रहा है।पटना जिले के बिहटा प्रखंड के राघवपुर ग्राम पंचायत भवन में बनाए गए सेंटर से दो लोग भागकर घर पहुंच गए। वहां सन्नाटा पसरा है। एक दिन रह चुके एक युवक ने कहा कि वहां रहने के लिए कुछ है ही नहीं तो रहेंगे क्या? जबकि सरकार बढ़-चढ़कर दावे कर रही है।