बजट से उम्मीद: दूदू में खुले एडीएम न्यायालय

- न्याय के लिए चक्कर पे चक्कर लगाते हुए लोग हो जाते हैं घनचक्कर।

दूदू (जयपुर). न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर से जुड़े राजस्व प्रकरणों की सुनवाई के लिए क्षेत्र के लोगों को करीब ६५ किमी. दूर जयपुर जाना पड़ रहा है। एक सुनवाई में ही पूरा दिन बीत जाता है। इतना ही न्याय के लिए चक्कर पर चक्कर लगाते व्यक्ति घनचक्कर भी हो जाता है। हालांकि यहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्तजिला कैम्प कोर्ट कार्यालय भी है, लेकिन एडीएम कार्यालय की कमी लोगों को काफी वर्षों से अखर रही है। दूदू में एडीएम कार्यालय खोलने के लिए कई वर्ष से लोग मंाग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई। लोगों की आस अब प्रदेश सरकार के आज पेश होने वाले बजट पर टिकी हुई है।

बंद कर दिया कैम्प कोर्ट
हालांकि वर्ष 2000 में यहां एडीएम कैम्प कोर्ट खोला गया था। करीब तीन साल तक संचालित रहा, लेकिन बाद में उसे बंद कर दिया। अब आबादी विस्तार के साथ-साथ राजस्व संबंधी मामले भी बढ़ गए हैं। ऐसे में लोगों की एडीएम कोर्ट के प्रकरणों की सुनवाई के लिए जयपुर का चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में यहां एडीएम कोर्ट खोल दिया जाए तो दूदू, मौजमाबाद, फुलेरा और फागी तहसील के लोगों को जयपुर का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।

200 से अधिक मामले लंबित
सूत्रों के अनुसार वर्तमान में एडीएम कोर्ट से जुड़े करीब 250 से 250 के बीच मामले लंबित चल रहे हैं। गौरतलब है कि दूदू व मौजमाबाद तहसील के राजस्व मामलों की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करते हैं। निर्णय से यदि पक्षकार संतुष्ट नहीं होता है तो वह एडीएम न्यायालय में अपील कर सकता है।

इनका कहना है
एडीएम न्यायालय खोलने के लिए कई बार राजस्व मंत्री, जिला कलक्टर व विधायक से मांग की जा चुकी है। लेकिन आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। एडीएम न्यायालय दूदू में होना जरूरी है। पूर्व में संचालित एडीएम कैम्प कोर्ट को पुन: शुरू करके भी लोगों को राहत दी जा सकती है।
राजेन्द्र सिंह मण्डावरी, वरिष्ठ अधिवा व पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ दूदू
राज्य सरकार की मंशा है कि किसानों को शीघ्र न्याय सुलभ हो, ऐसी स्थिति में दूदू में एडीएम कोर्ट का खोला जाना आवश्यक है। इससे पक्षकारों को जयपुर जाने से राहत मिलेगी।
सुरेन्द्र शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता व पूर्व अध्यक्ष अभिभाषक संघ दूदू