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पीएम गतिशक्ति योजना: अब गांव से मिलेगी रोडवेज बस की सुविधा

पीएम गति शक्ति योजना के तहत जिले के दूरदराज गांवों को सीधे रोडवेज बस सुविधा से जोड़ा जाएगा। जिससे विकास को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।  

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अब गांव को शहरो से जोड़ने के लिए पीएम गति शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए सर्वे का काम जारी है। परिवहन विभाग अधिकारियों के मुताबिक 90 फ़ीसदी सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। शत प्रतिशत सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद इसकी रिपोर्ट क्रियान्वयन के लिए शासन को भेजी जाएगी। इसके बाद जिले के दूर-दराज के गांवों के लोगों को भी रोडवेज बसों के संचालन की सुविधा का फायदा मिलेगा।

यूपी के बहराइच जिले में गांव की कनेक्टिविटी को शहरो से जोड़ने के लिए पीएम गति शक्ति योजना धरातल पर उतरने के बाद किसी वरदान से कम नहीं होगी। 90 प्रतिशत गांव में अभी तक कुछ ब्लॉक मुख्यालय को छोड़ दिया जाए तो रोडवेज बसों की सुविधा नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को रोडवेज बसों से सफर करने के लिए ब्लाक मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर पहुंचने में खासी परेशानी उठाना पड़ती है। केंद्र सरकार के स्तर से जिले के ऐसे गांवों को सीधे परिवहन निगम की रोडवेज बस सेवा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना का संचालन शुरू किया गया है।

एआरटीओ और एआरएम की संयुक्त टीम तैयार कर रही रिपोर्ट

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत एआरटीओ और एआरएम की संयुक्त टीम को गावों की कनेक्टिविटी का सर्वे कर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एआरएम प्रेम कुमार ने गांवों का भ्रमण कर सर्वे का कार्य शुरू किया था। करीब 90 फीसदी से अधिक सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। कार्य पूरा होने के बाद रिपोर्ट शासन को भेजा जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद शासन की ओर से जिले के दूरदराज स्थित गांवों के लोगों को सीधे निगम की बसों से यात्रा की सुविधा मुहैया कराने का कार्य शुरू होगा। निगम के कर्मचारियों का कहना है कि यह काम अगर जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जाता तो सर्वे रिपोर्ट तैयार करने में आसानी होती। खास तौर से से राजस्व विभाग के लिए यह कार्य बहुत आसान था।

एआरएम बोले- 90 प्रतिशत सर्वे कार्य पूरा

रोडवेज के एआरएम प्रेम कुमार ने बताया सर्वे का काम किया जा रहा है। लगभग 90 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूरा हो चुका है। सर्वे के दौरान गांव का चिन्हीकरण किया गया है। निर्धारित समय के भीतर सर्वे रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंप दी जाएगी। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद आगे का काम शुरू होगा।