11 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

आठ क्लस्टर और 4 नोड क्षेेत्रों का विकास: जार्ज

शहर में जन दवाब को कम करने के लिए 8 क्लस्टरों व 4 नोड क्षेेत्रों की पहचान की गई है। इनका स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास किया जाएगा।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बैंगलोर

•

image

Manjoor Ahamad

•

Updated: 7 Feb 2018, 8:59 PM IST

Smart city

8 cluster And 4 Nodal areas will be developed

बेंगलूरु.प्रश्नकाल में ही कांग्रेस के एन.ए. हैरिस के सवाल के जवाब में बेंगलूरु विकास मंत्री के.जे जार्ज ने कहा कि शहर में जन दवाब को कम करने के लिए 8 क्लस्टरों व 4 नोड क्षेेत्रों की पहचान की गई है। इनका स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि बेंगलूरु को छोड़कर रामनगर-चन्नपट्टण, बिड़दी-हारोहल्ली, नेलमंगला-पीण्या, डाबसपेट - नेलमंगला, दोड्डबलापुर, देवनहल्ली-यलहंका, होसकोटे-केआरपुरा, इलेक्ट्रोनिक सिटी- जिगणी तथा बोम्मसंद्रा-अत्तिबेले क्लस्टर सिटी तथा आनेकल, कनकपुरा, मागड़ी, विजयपुरा नोड क्षेत्रों को उपनगरीय रिंग रोड का विकास कर आपस में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलूरु महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की तरफ से काम-खेल-आवास के आधार पर ग्रेटर बेंगलूरु, बिड़दी स्मार्ट सिटी समग्र उपनगर बनाने की योजना
तैयार की गई है।

रैफरल रिंग रोड बनाने को तैयार
एन.एस सुब्बारेड्डी के सवाल के जवाब में जार्र्ज ने कहा कि तुमकूरु रोड को होसूर रोड से जोडऩे के लिए पेरिफेरल रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव है। यदि केन्द्र सरकार सड़क निर्माण की पहल नहीं करती है तो राज्य सरकार इसके निर्माण की पहल करेगी। उन्होंने कहा कि तुमकूरु रोड से बल्लारी रोड, ओल्ड मद्रास रोड तथा होसूर रोड के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए 65.53 किमी लंबे पेरिफेरल रिंग रोड के निर्माण के बारे में 2007-08 के दौरान अधिसूचना जारी की गई थी। यह सच है कि परियोजना के खटाई में पडऩे से किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अधिसूचना से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। परियोजना के लिए कुल 1810 एकड़ 18.05 गुंटा जमीन को अवाप्त करने की आवश्यकता है। इस संबंध में 2016 में केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर सड़क निर्मित करने का अनुरोध किया गया ता लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस संबंध में एक बार फिर से केन्द्र को पत्र लिखा जाएगा यदि केन्द्र सरकार पहल नहीं करती है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर इस परियोजना को पूर्ण करने के कदम उठाएगी।