प्रभारी मंत्रियों के जिलों में व्यापक फेरबदल

पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों में व्यापक फेरबदल के संकेत देते हुए जल्द नई व्यवस्था लागू करने की बात कही है।
बताया जा रहा है कि पार्टी के आलाकमान ने मौजूदा जिला प्रभारी मंत्रियों को उनके गृह जिले के बजाय अन्य जिलों का दायित्व सौंपने के निर्देश दिए है। जिसके तहत यह बदलाव किया जा रहा है। राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए यह फैसला किया जा रहा है। कई प्रभारी मंत्रियों के केवल अपने गृह जिले तक ही सीमित होने के कारण राज्य में ऐसे कई जिले हैं जहां पार्टी का संगठन मजबूत नहीं हो रहा है। इस खामी को दूर करने के लिए प्रभारी मंत्रियों को बदला जा रहा है।
एबृहद तथा मध्यम उद्यम मंत्री जगदीश शेट्टर, खाद्य एवं नागरिक आपू्र्ति मंत्री उमेश कत्र्ती, सुरेश कुमार, जेसी मधुस्वामी, केएस ईश्वरप्पा, आर शंकर, नारायण गौड़ा, वी सोमण्णा तथा आबकारी मंत्री के गोपालय्या को नए जिले का प्रभार सौंपे जाने की संभावना है।
कई जिलों में दो से अधिक मंत्री होने के कारण कई विवाद पैदा हो रहे है। लिहाजा मंत्रियों को उनके गृह जिले से हटाकर अन्य जिलों का प्रभारी बनाया जा रहा है। कई जिलों में जिला प्रभारी मंत्री के साथ स्थानीय विधायकों का समन्वय नहीं होने के कारण बदलाव किया जा रहा है।

आबकारी विभाग में लक्ष्य से अधिक कर संग्रहण
बेंगलूरु. आबकारी विभाग ने वर्ष 2020-21 का 22,700 करोड़ रुपए कर संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने के साथ 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर संगहिता किया है।आबकारी मंत्री के गोपालय्या ने यह बात कही।
यहां मंगलवार को उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए विभाग को 24 हजार 900 करोड़ रुपए कर संग्रहण का लक्ष्य दिया गया है। राज्य में मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए हाल में उन्होंने गृहमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ संवाद किया है।
गृह तथा आबकारी विभाग की ओर से इस कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ कारगर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष योजना तैयार की जा रही है। विभाग के कानून के तहत आबकारी विभाग को भी कार्रवाई का अधिकार है।
उन्होंने कहा कि राज्य में शराब दुकानों की मांग बढ़ रही है। एमएसआईएल के केंद्र स्थापित कर यह मांग पूरी की जाएगी। राज्य में शराब की दुकानों के लिए नए लाइंसेस देने प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा ने आबकारी विभाग के कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी की है। आबकारी विभाग के सभी डीसी को रिवाल्वर उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि अगर आबकारी विभाग को सैनिटाइजर उत्पादन का दायित्व सौंपा जाता है तो विभाग इस दायित्व को निभाने के लिए तैयार है।