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अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

उप मुख्यमंत्री कारजोल बोले

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अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे का भुगतान

बेंगलूरु. लोकनिर्माण विभाग ने आठ वर्ष से लंबित 417 मामलों का निपटारा कर किसानों से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा दे दिया है। उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल ने यह जानकारी दी।
उन्होंने यहां गुरुवार को कहा कि शिवमोग्गा-चित्रदुर्ग, मधुगिरी से आंध्र प्रदेश की सीमा तक तथा कोल्लेगाल से केरल की सीमा तक सड़क निर्माण के लिए कृषि भूमि का अधिग्रहण किया गया था। लेकिन तकनीकी समस्याओं के चलते किसानों को मुआवजे की रकम का भुगतान नहीं किया गया था।
उन्होंने बताया कि इस समस्या का समाधान होने के बाद 80 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में जमा कर दिए गए।

रेणुकाचार्य ने दो मंत्रियों पर साधा निशाना
बेंगलूरु. मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा के राजनीतिक सचिव एमपी रेणुकाचार्य ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती तथा पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर पर निशाना साधा है।
यहां गुरुवार को उन्होंने कहा कि 8 बार विधायक रहे उमेश कत्ती के बयानों के कारण पार्टी को शर्मसार होना पड़ रहा है। इससे पहले भी उमेश कत्ती ने बेलगावी जिले के किसान के साथ दूरभाष पर संवाद के दौरान जिस भाषा का उपयोग किया था, उसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री को जनता से माफी मांगनी पड़ी थी। उमेश कत्ती अपने पद की गरिमा का ध्यान रखें और उन्हें संयमित शब्दों में बयान देने चाहिए।
राज्य में संभावित नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर के दिल्ली दौरे को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि एक हारे हुए विधायक के दिल्ली दौरे से राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है। पार्टी वर्ष 2023 के चुनाव भी मुख्यमंत्री बीएस येडियूरप्पा के नेतृत्व में ही लड़ेगी।