इतना ही नहीं कोर्ट ने समिति के सलाहकर के तौर पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी.एन. श्रीकृष्णा को भी नियुक्त किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्तर कन्नड़ के जिलाधिकारी ने मंदिर को देवस्थान विभाग के अधीन लेने की प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही प्रशासक की भी नियुक्त कर दी, लेकिन बुधवार को आए शीर्ष अदालत कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति बदल गई है।