चुनाव आयोग द्वारा नियमों की इस सख्ती के कारण प्रचार सामग्री की कोई मांग नहीं है। प्रचार उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार इस बार राज्य में करीब 500 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। अकेले बेंगलूरु में करीब 300 डिजिटल प्रिंटिंग प्रेस हैं जबकि पूरे राज्य में 1000 से ज्यादा है। उन्हें उम्मीद थी कि राजनीति दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा बड़ी संख्या में प्रचार साम्रगी मुद्रित कराई जाएगी लेकिन इस बार प्रचार सामग्री पर निवेश न के बराबर हो रहा है। इसी प्रकार टेलर, बढ़ई, कट आउट बनाने वाले कारीगरों को भी निराशा हाथ लगी है।
विज्ञापनों पर आयोग की सख्त नजर
चुनाव आयोग राजनीतिक दलों के विज्ञापनों की निगरानी को लेकर बेहद गंभीर है। आयोग ने जिला स्तरीय समितियों का गठन निगरानी और सूचना विभाग के अधीन किया है जिसके तहत जो भी विज्ञापन बनाना चाहते थे, उन्हें समिति से अनुमति लेनी होगी। यह समिति समाचार पत्रों में प्रकाशित पेड न्यूज पर भी नजर रख रही है। आयोग ने टीवी, प्रिंट मीडिय पर प्रसारित, प्रकाशित विज्ञापनों पर नजर रखने को एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया है जो दैनिक निगरानी कर रहा है।