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अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल-कॉलेज: सुरेश कुमार

सुरेश कुमार ने गुरुवार को तुमकूरु में संवाददाताओं से कहा कि स्कूल खोलने के संबंध में पहले ही अभिभावकों की राय ली जा चुकी है और अगस्त में एक बार पुन: सभी की राय लेकर और हालात को देखकर इस बारे में अंतिम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद यदि स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय कर भी लिया जाता है तो सबसे पहले पीयूसी व माध्यमिक कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। इसके बाद उच्च माध्यमिक और सबसे बाद में प्राथमिक स्कूलों को खोलने के बारे में विचार किया गया है।
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बैंगलोर

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Surendra Rajpurohit

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Updated: 3 Jul 2020, 9:13 PM IST

अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल-कॉलेज: सुरेश कुमार

अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल-कॉलेज: सुरेश कुमार

बेंगलूरु. प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढऩे के कारण स्कूल कॉलेज खोलने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। संक्रमण बढऩे के कारण इस बारे में अभी निर्णय संभव नहीं है लिहाजा अगस्त के बाद हालात को देखकर निर्णय किया जाएगा।

सुरेश कुमार ने गुरुवार को तुमकूरु में संवाददाताओं से कहा कि स्कूल खोलने के संबंध में पहले ही अभिभावकों की राय ली जा चुकी है और अगस्त में एक बार पुन: सभी की राय लेकर और हालात को देखकर इस बारे में अंतिम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद यदि स्कूल कॉलेज खोलने का निर्णय कर भी लिया जाता है तो सबसे पहले पीयूसी व माध्यमिक कक्षाओं को शुरू किया जाएगा। इसके बाद उच्च माध्यमिक और सबसे बाद में प्राथमिक स्कूलों को खोलने के बारे में विचार किया गया है।

अनुदानित व गैर अनुदानित स्कूलों के शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में पूछे जाने पर सुरेश कुमार ने कहा कि इस संबंध में स्कूलों के संघ के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री की बातचीत कराई गई है। स्कूलों के संघ ने सरकार के ब्याजमुक्त ऋण देने पर शिक्षकों के वेतन का भुगतान की बात कही है। इस संबंध में वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को रूपरेखा तैयार करने को कहा गया है और वे इस काम में लगे हुए हैं।

एसएसएलसी परीक्षाएं खत्म होने के बाद क्षिा विभाग गैर अनुदानित स्कूलों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक कार्यक्रम तैयार करेगा। मंत्री ने कहा कि गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं में करीब 1 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं। शिक्षकों को वेतन का भुगतान करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने की मांग पर उन्होंने पहले ही बैंकर्स के साथ चर्चा की है। गैर अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री बी.एस. येडियूरप्पा ने भी चर्चा की है और स्कूलों व शिक्षकों की समस्याओं का शीघ्र निदान करने के उचित कदम उठाए जाएंगे।