किसानों का ऋण माफ़ करने से खाली हुए खजाने को भरने के कुमारस्वामी ने दिए टिप्स

मुख्यमंत्री ने दिए लक्ष्य से अधिक कर संग्रहण के निर्देश

बेंगलूरु. मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर संग्रहण कार्य से जुड़े विभिन्न विभागों को लक्ष्य से बढ़कर कर राजस्व संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को आवासीय कार्यालय कृष्णा में वाणिज्य कर, आबकारी, पंजीयन व मुद्रांक,परिवहन, खान व भूविज्ञान विभाग की प्रगति समीक्षा बैठक में भाग लिया। उन्होंने सभी विभागों के लक्ष्य से बढ़कर कर राजस्व एकत्रित करने की प्रशंसा करते हुए कहा कि कर संग्रहण के कार्य में और अधिक मुस्तैदी के साथ काम करने की जरूरत है। जीएसटी लागू होने के कारण कर निरीक्षण का कार्य और प्रभावी रूप से करें। सरकार की योजनाओं को सफल बनाने के लिए संसाधन जुटाने का कार्य और अधिक प्रभावी तरीके से किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में सबी कर संग्रहण विभागों का कार्य प्रवृत होना सराहनीय है। कर अधिकारियों को जनस्नेही बनकर काम तो करना चाहिए लेकिन नागरिकों से जो कर वसूल किया जाना है उसमें किसी तरह की रियायत बरते बगैर बकाया करों की वसूली कड़ाई से की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वाणिज्य कर विभाग ने पिछले अप्रेल माह से लेकर अगस्त 2018 तक कुल 28,537 करोड़ रुपए का कर संग्रहीत किया है और हमें सितम्बर से लेकर मार्च तक कुल 38 ,38 3करोड़ रुपए एकत्रित होने की उम्मीद है जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 .7 फीसदी अधिक होगा।

उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग के लिए कुल 19,750 करोड़ रुपए का वार्षिक लक्ष्य तय किया गया है। अगस्त माह के अंत तक विभाग न 8 150.45 करोड़ रुपए का कर एकत्रित किया है जो पिछले साल की तुलना में 996 .73 करोड़ रुपए अधिक है। इसी तरह परिवहन विभाग ने पिछले अगस्त माह के अंत तककुल2377.6 7 करोड़ रुपए का कर एकत्रित किया है जो पिछले साल की तुलना में 16 1.15 करोड़ रुपए अधिक है। इसी तरह पंजीयन व मुद्रांक विभाग ने अगस्त के अंत तक के 4300करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में कुल 4,332 करोड़ रुपए का कर एकत्रित किया है और यह विभाग कर जुटाने में तीसरे स्थान पर है।

खान व भू- विज्ञान विभाग के लिए कुल 3000 करोड़ रुपए का कर जुटाने का वार्षिक लक्ष्य तय किया गया है और विभाग ने जुलाई माह के अंत तक कुल 728 .15 करोड़ रुपए एकत्रित किए हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के वित्तीय सलाहकार डा. सुुब्रमण्या, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएसएन प्रसाद, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव ई.वी. रणरेड्डी के अलावा विभिन्न विभागों के आयुक्त भी उपस्थित थे।