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Banswara : शुल्क से राहत से एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को फायदा, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी मिली ‘आक्सीजन’

engineering college banswara : बांसवाड़ा शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशार्थियों की कम होती संख्या से चिंतित राज्य सरकार ने शुल्क में राहत के रूप में ‘आक्सीजन’ देकर विद्यार्थियों की उम्मीदों के साथ कॉलेज में नई जान फूंक दी है।

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banswara : शुल्क से राहत से एसटी वर्ग के  विद्यार्थियों को फायदा, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी मिली ‘आक्सीजन’

banswara : शुल्क से राहत से एसटी वर्ग के  विद्यार्थियों को फायदा, इंजीनियरिंग कॉलेज को भी मिली ‘आक्सीजन’

बांसवाड़ा. बांसवाड़ा शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशार्थियों की कम होती संख्या से चिंतित राज्य सरकार ने शुल्क में राहत के रूप में ‘आक्सीजन’ देकर विद्यार्थियों की उम्मीदों के साथ कॉलेज में नई जान फूंक दी है। सरकार के आदेश के तहत टीएसपी क्षेत्र के छह जिलों के टाडा-माडा एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय शुल्क नहीं देना होगा। कॉलेज को शुल्क का पुनर्भरण जनजाति विभाग करेगा। यद्यपि प्रवेश प्रक्रिया का काफी समय निकलने के बाद यह मिली यह सौगात कितनी असरदार होगी यह समय ही बताएगा।

ये शाखाएं हैं संचालित
कॉलेज की स्थापना 2012 में हुई थी। तब से यहां सीविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच संचालित थी। इसके बाद गत वर्ष यहां पर कम्प्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच और प्रारंभ की गई है, जिनमें प्रति यूनिट 54-54 सीटें हैं और 10 प्रतिशत अतिरिक्त सीटें आवंटित की गई हैं।

आर्थिक बाधा का रहा है संकट
अब तक यह व्यवस्था थी कि एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को प्रवेश के समय शुल्क चुकाना होता था, और उसका बाद मेंं पुनर्भरण किया जाता था। लेकिन एक साथ 60 से 65 हजार रुपए जमा करवाना और उसके बाद चार वर्ष तक इतने ही रुपए जमा करवाना छात्रों के परिवार के लिए कठिन था और इससे कई छात्र प्रवेश ही नहीं लेते थे। अब प्रवेश के समय यह शुल्क नहीं देना होगा।

रिक्त पड़ी थी सीटें
इंजीनियरिंग कॉलेज में एसटी वर्ग के विद्यार्थियों की करीब 100 से अधिक सीटें आरक्षित हैं। इन पर इस वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रवेश नहीं हो रहा है और महाविद्यालय में प्रवेशार्थियों की संख्या पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा था।

फायदा होगा
इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य शिवलाल का कहना है कि एसटी विद्यार्थियों को शुल्क में राहत की जानकारी मिली है। आदेश मिलते ही इसकी जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। इससे विद्यार्थियों को फायदा होगा और सीटें भरने की राह खुलेगी।