राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबर, इन कॉलेजों में नहीं बढ़ेगी फीस

प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स के लिए खुश खबर है। कॉलेज में इस वर्ष भी प्रवेश शुल्क बढ़ोत्तरी की कोई संभावना नहीं है। राज्य सरकार ने अब तक शुल्क बढ़ोत्तरी को लेकर न तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को कोई निर्देश दिए हैं और न ही आयुक्तालय से इसका कोई प्रस्ताव राज्य सरकार तक पहुंचा है।

बांसवाड़ा। योगेश कुमार शर्मा. प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों के स्टूडेंट्स के लिए खुश खबर है। कॉलेज में इस वर्ष भी प्रवेश शुल्क बढ़ोत्तरी की कोई संभावना नहीं है। राज्य सरकार ने अब तक शुल्क बढ़ोत्तरी को लेकर न तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को कोई निर्देश दिए हैं और न ही आयुक्तालय से इसका कोई प्रस्ताव राज्य सरकार तक पहुंचा है। यह लगातार चौथा साल होगा, जब सरकारी कॉलेज में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे पहले लगातार तीन वर्ष कोविड व आर्थिक समस्याओं को देखते हुए सरकार ने शुल्क नहीं बढ़ाए जाने के आदेश किए थे। चुनावी वर्ष में एक बार फिर स्टूडेंट्स को यह राहत मिलेगी। अब आयुक्तालय की ओर से प्रवेश नीति जारी होने का इंतजार है। इसके बाद कैम्पस में फर्स्ट ईयर में प्रवेश प्रक्रिय शुरू होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 545 से अधिक कॉलेज में सभी वर्ग के करीब 5 लाख से स्टूडेंट्स अध्ययन करते हैं।

प्रत्येक कॉलेज की अलग-अलग फीस
सरकारी कॉलेज होने के बावजूद सभी कॉलेजों की अलग-अलग फीस रहेगी। दरअसल, सरकारी कॉलेजों में अलग-अलग मद में शुल्क का प्रावधान है। इसके तहत राजकीय मद सभी कॉलेजों में एक समान रहता है तो वहीं अन्य मद कॉलेज प्रबंधन समिति की ओर से तय किया जाता है। सरकार ने बालिका शिक्षा निशुल्क की घोषणा कर रखी है, जिमसें राजकीय मद का शुल्क नहीं लिया जाता है। जबकि, राजकीय के अलावा अन्य सभी मदों में छात्राओं को भी शुल्क देना होता है। वहीं जाति वर्ग व आरक्षण अनुसार अलग-अलग शुल्क का प्रावधान है।

प्रवेश नीति जारी होने का इंतजार
सीबीएसई और आरबीएसई की ओर से 12वीं बोर्ड कला, विज्ञान व कॉमर्स संकाय का परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है पर आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा ने अब तक प्रवेश नीति जारी नहीं की है। उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी सप्ताह में प्रवेश नीति जारी होगी।

पूरा प्रयास नहीं बढ़ाएंगे फीस
सरकार की ओर से फीस बढ़ाने के संबंधित कोई आदेश आयुक्तालय के नहीं दिए है और न ही हमें आयुक्तालय से इस बारे में काई प्रस्ताव मिला है। पूरा प्रयास है कि शुल्क में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाए।
राजेन्द्र सिंह यादव, उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार