यूपी के इस विधायक की प्लाइवुड फैक्ट्री का अवैध निर्माण होगा ध्वस्त, फिर स्वीकृत होगा मानचित्र, जाने बीडीए बोर्ड बैठक में क्या हुए फैसले

बरेली। भोजीपुरा क्षेत्र में सपा विधायक शहजिल इस्लाम, इस्लाम साबिर अंसारी और राहिल इस्लाम द्वारा हाईवे फैसिलिटी ज़ोन में बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए टीन शेड और अन्य निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।

बरेली विकास प्राधिकरण (बीडीए) बोर्ड की बैठक में तय किया गया कि जब तक यह अवैध निर्माण नहीं गिराया जाता, तब तक उनके मानचित्र को मंजूरी नहीं मिलेगी।

होटल निर्माण पर भी रोक

बीडीए बोर्ड ने बड़ा बाइपास के पास नवदिया कुर्मियान में श्यामबिहारी पटेल के होटल निर्माण को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। होटल के मानचित्र स्वीकृत करने से पहले उनके मौजूदा ढाबे के अवैध निर्माण को हटाने का निर्देश दिया गया।

बीडीए का 1667 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

शहर के विकास और नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए बीडीए ने 2025-26 के लिए 1667 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।

1145 करोड़ रुपये की अनुमानित आमदनी होगी।

650 करोड़ रुपये की कमाई भूखंड और भवनों की बिक्री से होगी।

पिछले वर्षों की बची राशि से खर्चों की पूर्ति की जाएगी।

बजट को बीडीए बोर्ड की 91वीं बैठक में मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल की अध्यक्षता में मंजूरी दी गई। यह पिछली बार के मुकाबले 232 करोड़ अधिक खर्च वाला बजट है, जबकि आमदनी में 179 करोड़ की वृद्धि का अनुमान है।

चौपुला स्थित रेलवे विकास भूमि का आवासीय और व्यावसायिक निर्माण स्वीकृत

बैठक में चौपुला रेलवे विकास भूमि पर प्रस्तावित आवासीय और व्यावसायिक निर्माण के मानचित्र को स्वीकृति देने पर चर्चा हुई। पार्षद राजेश अग्रवाल ने सुझाव दिया कि आसपास के भू-उपयोग के आधार पर ही मंजूरी दी जाए।

रामगंगानगर योजना में सेक्टर बदलकर भूखंड देने का प्रस्ताव खारिज

रामगंगानगर आवासीय योजना में दस प्रतिशत से कम या ज्यादा भूमि के मामलों में दूसरे सेक्टर में भूखंड देने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया गया।

बैठक में बीडीए सचिव योगेंद्र कुमार ने बताया कि 2832 करोड़ रुपये का कुल बजट पारित किया गया है। बैठक में बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए, नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य, पार्षद शालिनी वर्मा, नवल किशोर, मुकेश कठेरिया, पुष्पेंद्र शर्मा समेत अन्य अधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।

बैनामे में पत्नी का नाम दर्ज करने पर शासन से मांगा मार्गदर्शन

पति-पत्नी के विवादित मामलों में विक्रय पत्र (बैनामा) में पत्नी का नाम दर्ज करने को लेकर भी बोर्ड ने चर्चा की। वर्तमान नियम के अनुसार पति-पत्नी दोनों के नाम बैनामे में दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन कुछ मामलों में पति ऐसा नहीं चाहते। इस पर बोर्ड ने फैसला किया कि इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन लिया जाएगा।