ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में लापरवाही, घटिया निर्माण पर एनडी कंस्ट्रक्शन, जेपीबाइ और सोबती इंफ्राटेक पर लाखों का जुर्माना

बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में लापरवाही बरतने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर तीन ठेकेदार कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की है। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एनडी रेलवे कंस्ट्रक्शन और जेपीबाइ कंस्ट्रक्टर पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, धीमी गति से काम करने के कारण सोबती इंफ्राटेक लिमिटेड पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है।

बरेली। बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) ने ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में लापरवाही बरतने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर तीन ठेकेदार कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की है। बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर एनडी रेलवे कंस्ट्रक्शन और जेपीबाइ कंस्ट्रक्टर पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, धीमी गति से काम करने के कारण सोबती इंफ्राटेक लिमिटेड पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। इस कार्रवाई के बाद ठेकेदार कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है।

गुणवत्ता में कमी और धीमी गति से काम करने पर एक्शन

बरेली विकास प्राधिकरण, रामगंगानगर आवासीय योजना की सफलता के बाद ग्रेटर बरेली आवासीय योजना को विकसित कर रहा है। इस योजना के तहत 30 से 45 मीटर चौड़ी सड़कें, पार्क, होटल, स्टेडियम, अस्पताल और अन्य आवश्यक सुविधाएं बनाई जा रही हैं। अलग-अलग निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी विभिन्न एजेंसियों को दी गई थी, लेकिन निरीक्षण में गंभीर खामियां सामने आईं।

30 और 45 मी सड़कों की गुणवत्ता बेहद खराब

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्यों की जांच की। उन्होंने पाया कि 30 और 45 मीटर चौड़ी सड़कों के निर्माण सहित अन्य कार्यों की गुणवत्ता बेहद खराब है। इस पर कार्यदायी एजेंसियों एनडी रेलवे कंस्ट्रक्शन और जेपीबाइ कंस्ट्रक्टर पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, ग्रेटर बरेली के सेक्टर-3 में विकास कार्यों की गति धीमी होने पर सोबती इंफ्राटेक लिमिटेड पर 10 लाख रुपये की पेनाल्टी लगाई गई।

हर हफ्ते होगी जांच, लापरवाह कंपनियों पर होगी सख्त कार्रवाई

बीडीए उपाध्यक्ष मनिकंडन ए. ने स्पष्ट किया कि ग्रेटर बरेली परियोजना उनकी प्राथमिकता में है और हर हफ्ते इसकी समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा, "कई बार चेतावनी देने के बावजूद एजेंसियां लापरवाही बरत रही थीं। अब जुर्माने के जरिए सख्त संदेश दिया गया है। अगर आगे भी इस तरह की अनियमितताएं पाई गईं तो और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।"