14 फ़रवरी 2026,
शनिवार
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बीडीए उपाध्यक्ष डॉ. ए मनिकंडन
बरेली। नक्शा पास कराने के नाम पर सालों से चली आ रही फाइलों की दौड़, बाबुओं की टालमटोल और विभागों की मनमानी पर अब लगाम लगने जा रही है। बीडीए ने मानचित्र स्वीकृति व्यवस्था को पूरी तरह पलटते हुए एकीकृत अनापत्ति प्रबंधन पोर्टल पर लागू कर दिया है। बुधवार को हुई एक दिवसीय कार्यशाला में साफ शब्दों में ऐलान कर दिया गया कि अब एनओसी 15 दिन में मिलेगी, नहीं तो जिम्मेदारी तय होगी।
कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे बीडीए उपाध्यक्ष डॉ ए मनिकंडन ने अधिकारियों को कड़े तेवर में चेताया कि नक्शा पास कराने में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम जनता को दफ्तरों के चक्कर कटवाना अब पुरानी बात होगी, हर आवेदन ऑनलाइन ट्रैक होगा और हर विभाग जवाबदेह रहेगा।
सॉफ्टवेयर कंपनी एबेन्ट्रिक्स ने पोर्टल की कार्यप्रणाली बताते हुए कहा कि अब आवेदक या आर्किटेक्ट घर बैठे एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे। कौन-सा विभाग आवेदन पर बैठा है, कहां आपत्ति लगी है और कब स्वीकृति मिलेगी ये सब कुछ स्क्रीन पर दिखाई देगा। इससे फाइल दबाने और टालने का खेल खत्म होगा। कार्यशाला में फास्ट पास मॉड्यूल को लेकर सबसे बड़ा धमाका हुआ। बीडीए की स्वीकृत कॉलोनियों में 100 वर्गमीटर तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक नक्शे अब सिर्फ एक रुपये में टोकन मनी में सेल्फ सर्टिफिकेशन से पास हो सकेंगे। यानी छोटे मकानों के लिए महीनों का इंतजार अब खत्म।
अनुमोदित ले-आउट में 500 वर्गमीटर तक के आवासीय और 200 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक भूखंडों के नक्शे अब मध्यम जोखिम की श्रेणी में आएंगे। ऐसे नक्शे पंजीकृत आर्किटेक्ट या लाइसेंसी इंजीनियर के प्रमाण पत्र पर सीधे स्वीकृत किए जा सकेंगे। तहसील प्रशासन, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भू-गर्भ जल विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग समेत सभी विभागों के नोडल अधिकारी एक मंच पर नजर आए। सभी ने भरोसा दिलाया कि अब अलग-अलग विभागों की दौड़ खत्म होगी और नक्शा स्वीकृति की प्रक्रिया तेज की जाएगी।
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