बाड़मेर पत्रिका.
राज्य बजट की पूरक मांगों में बाड़मेर पर राज्य सरकार फिर मेहरबान हुई और जिले की बड़ी नर्मदा पेयजल योजना के लिए 889 गांवों के लिए 4465 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति कर आगामी वर्ष तक पूर्ण करने की घोषणा की है। साथ ही गुड़ामालानी में कृषि महाविद्यालय और चौहटन में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले के लिए और भी घोषणाएं की है।
पेयजल योजना बड़ी घोषणा
चौहटन, गुड़ामालानी और धोरीमन्ना के लिए जायका के सौजन्य से बन रही 4465 करोड़ की पेयजल योजना के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसकी तकनीकी स्वीकृति के लिए डीपीआर करवाई जाएगी और आगामी वर्ष में इसको पूर्ण करवाने का कार्य होगा। उन्होंने कहा कि इससे 889 गांवों को लाभ मिलेगा।
शिव की नाराजगी कुछ दूर
शिव क्षेत्र के लिए 23 फरवरी के बजट भाषण में जिक्र तक नहंी हुआ था। इसके बाद विधायक अमीनखां ने विधानसभा में खुलकर नाराजगी भी जताई थी। मुख्यमंत्री ने गुरूवार को अभे का पार में अल् पसंख्यक आवासीय विद्यालय सहित अन्य घोषणाएं की है, जो विधायक की नाराजगी को कुछ दूर करने जैसा माना जा रहा है। हालांकि विधायक ने नाराजगी अल्पसंख्यकों को मंत्रालय व राजकीय नियुक्तियों में तवज्जो नहीं देने पर भी जताई थी।
- जसोल- पुलिस थाना
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शोभाला जेतमाल और मांगता
- सिणली जागीर में उप स्वास्थ्य केन्द्र
- शिव में 220 केवी जीएसएस
- गडरारोड़ व आडेल में डिस्कॉम सहायक अभियंता कार्यालय
- चौहटन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश कोर्ट
- परेऊ में पशु चिकित्सालय