सरकार के बजट को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने पत्रिका से साझा की अपनी मांगें मंत्रालयिक संवर्ग को ग्रेड पे 3600 का फायदा मिले। लम्बे समय से लम्बित मांगें पूरी हो। इस बजट में सरकार मंत्रालयिक कर्मचारियों की मांगों पर विचार करे।- भीखाराम चौधरी, प्रदेश संरक्षक राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ
मंत्रालयिक संवर्ग के लिए 7वें वेतनमान में पे मैट््िरक स्केल हटाया जाए। मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभिन्न लम्बित मांगों का पूरा किया जाए।- पीराराम शर्मा, प्रदेश परामर्शक शिविकसं वर्ष 2013 में लिखित समझौते के अनुसार पदोन्नति के शेष रहे 15000 पद स्वीकृत किया जाए। मंत्रालयिक कर्मचारियों को भी अन्य कार्मिकों के समकक्ष वेतनमान मिले।- बाबूलाल संखलेचा संयोजक रारामं सघर्षंसमिति वेतन विसंगति एवं पदोन्नति की समस्या का तुरन्त समाधान किया जाए। विभिन्न लम्बित मांगों को पूरा कर सरकार इस बजट में सैकड़ों कार्मिकों को राहत दे।- टीलसिंह जिलाध्यक्ष रारामंक महासंघ
छठे एवं सातवें वेतन आयोग में वेतन विसंगति को शीघ्र हटाया जाए। पदोन्नति का फायदा मिलने के साथ समकक्ष कार्मिकों के समान फायदा मिले।- दुर्जनसिंह ईन्दा जिलाध्यक्ष शिविकसं बजट में पदोन्नति के पद आवंटित कर मंत्रालयिक संवर्ग की रिव्यू डीपीसी की जाए। खाली पदों पर नियुक्ति की जाए जिससे कि कार्यरत कार्मिकों पर कार्य का बोझ कम हो सके।- इन्द्रप्रकाश पुरोहित, मंत्रालयिक संवर्ग नेता
मंत्रालयिक संवर्ग का सरकारों से हुआ लिखित समझौता इस बजट में लागू किया जाए। पद रिक्तता की कमी को दूर करने के साथ नए पद सृजित किया जाए।- अशोक भांभू महामंत्री शिविकसं मंत्रालयिक संवर्ग 1998 से संघर्ष कर रहे है उन्हें इस बजट में ग्रेड पे बढने की उम्मीद जगी है। वहीं, लम्बित सभी मांगों को सरकार पूरा करेगी एेसी आस है।- आम्बाराम मंत्रालयिक नेता
मंत्रालयिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिलनी चाहिए। हर साल नई भर्ती निकले जिससे कि युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। वर्तमान में कार्यरत कार्मिकों की मांगों का निस्तारण हो।- शैतानसिंह, मंत्रालयिक कर्मचारी
