उन्होंने प्रबंधन पर स्थानीय हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि श्रमिकों की जायज मांगों को दबाया नहीं जा सकता। भाटी ने श्रमिकों की 8 घंटे ड्यूटी, उचित वेतन, बोनस, स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता और मूलभूत सुविधाओं जैसी मांगों को कानून सम्मत बताया। उन्होंने कहा कि मजदूर अपने हक की मांग कर रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है।