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संजीवनी में लोगों के लाखों रुपए डूब गए, जन आवाज उठाना मानहानि नहीं-मुख्यमंत्री

बाड़मेर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी में बाड़मेर-जैसलमेर के हजारों लोगों के लाखों रुपए डूबने का हवाला देते हुए केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह को घेरा। उन्होंने कहा कि मेरे पास आंसू बहाते हुए लोग आए। गरीब, श्रमिकों के पैैसे लगे है। किसी ने तो जीवनभर की कमाई लगा दी। मैने इसकी आवाज उठाई तो केन्द्रीय मंत्री कहते है कि मानहानि कर दी। मुझे बताएं कैसी मानहानि। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट से जमानत ले रहे है, अभियुक्त है।

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संजीवनी में लोगों के लाखों रुपए डूब गए, जन आवाज उठाना मानहानि नहीं-मुख्यमंत्री
200 स्कूल क्रमोन्नत की घोषणा

03 लाख होगी अब मनरेगा टांके की लागत

06 लाइन हाइवे बाड़मेर तक बढ़ाया जाएगा

बाड़मेर पत्रिका. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाड़मेर में संजीवनी क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी में बाड़मेर-जैसलमेर के हजारों लोगों के लाखों रुपए डूबने का हवाला देते हुए केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह को घेरा। उन्होंने कहा कि मेरे पास आंसू बहाते हुए लोग आए। गरीब, श्रमिकों के पैैसे लगे है। किसी ने तो जीवनभर की कमाई लगा दी। मैने इसकी आवाज उठाई तो केन्द्रीय मंत्री कहते है कि मानहानि कर दी। मुझे बताएं कैसी मानहानि। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट से जमानत ले रहे है, अभियुक्त है। नैतिकता कहती है गरीबों के साथ खड़ा रहकर उनका पैसा चुकाएं।

यहां बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में शुक्रवार को जनसभा में सीएम गहलोत ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री को संजीवनी मामले में जमकर घेरा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे गरीबों के साथ खड़े रहकर उनका डूबा रुपया लौटाने के लिए प्रयास कर रहे है। गजेन्द्रसिंह तो यहां लोगों को गुमराह करके गए है।

वित्तीय प्रबंधन है, योजनाएं परमानेंट

मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की सारी घोषणाओं को पूरा करेंगे। वित्तीय प्रबंधन किया हुआ है और ये योजनाएं परमानेंट है। उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर कहा कि रेवडिय़ा मध्यप्रदेश में बंट रही है, यहां सबकुछ सोच समझकर किया गया है। मेरा पल-पल मानवसेवा के लिए है और मैं यही प्रार्थना करता हूं।

पानी की समस्या का समाधान बड़ा

मुख्यमंत्री ने 1980 से अब तक के खुुद के बाड़मेर जुड़ाव को बताते हुए कहा कि पेयजल योजनाओं पर काम किया और आगे भी पूरा होगा। रेगिस्तान में पानी पहुंचाने का बड़ा संकल्प है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार की ओर से 55 प्रतिशत बजट दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से बिजली, पानी व अन्य योजनाओं में राशि दे।

राजस्थान 2030 तक बने नंबर वन

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो मांगा वो दिया। मैने सोचा था सीएचसी,पीएसची और स्कूल मांगेंगे लेकिन इन्होंने जिले मांग लिए तो मैने 19 जिले भी दे दिए। उन्होंने राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को गिनाते हुए कहा कि मेरा संकल्प है कि 2030 तक राजस्थान देश में नंबर वन बने।

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