49 हजार प्रसूताओं को नहीं मिले 5 करोड़,जननी सुरक्षा पर सवालिया निशान

पत्रिका-एक्सपोज : - जननी सुरक्षा योजना में चिकित्सा महकमा लापरवाह- 49 हजार महिलाएं योजना से वंचित

भवानीसिंह राठौड़.

बाड़मेर. सरकारी योजनाओं (Government scheme) का बंटाधार किस तरह सरकारी कारिंदे कर रहे है इसका उदाहरण जिले का चिकित्सा महकमा है। विभागीय कर्मचारियों ने 49 हजार प्रसूता महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना से महज इसलिए वंचित रख दिया कि उनके दस्तावेज जमा नहीं हो पाए। चिकित्सा महकमे के कार्मिक दस्तावेज जुटाने का श्रम करते तो यह राशि महिलाओं के खाते में होती।

केन्द्र सरकार की ओर से संचालित जननी सुरक्षा योजना के तहत बाड़मेर जिले में गत साल चार सालों में चिकित्सा विभाग के आंकड़ो के मुताबिक 1 लाख 98 हजार 827 महिलाओं का प्रसव के लिए पंजीकृत हुआ। इसमें 49 हजार 329 महिला प्रसूताओं को योजना के तहत देय लाभ नहीं मिल पाया है। ऐसी स्थिति में प्रसूताएं भुगतान के लिए इंतजार कर रही है। चिकित्सा विभाग का तर्क है कि जिन प्रसूताओं को भुगतान नहीं मिला है, उनके दस्तावेज पूर्ण नहीं थे। योजना के तहत आधार कार्ड, बैंक खाता व परिचय पत्र होना अनिवार्य है।

क्या है योजना

जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसव होने पर शहर व ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को एक निश्चित धनराशि का भुगतान होता है। शर्त यह है कि महिला का प्रसव सरकारी जिला अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में होना चाहिए। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 व शहरी क्षेत्र की 1000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन बैंक खाते के जरिए मिलता है।

आंकड़ा एक नजर

वर्ष - पंजीकृत - लाभार्थी - वंचित

2016-17 - 54275 - 29744 - 24531

2017-18 - 55195 - 47663 - 7532
2018-19 - 55574 - 47147 - 8427

2019-20 - 33783 - 28667 - 8839 (नंबवर तक)

राज्य पूरे में यही हाल

अपनी स्थति ठीक है। राज्य पूरे में यही हाल है। दस्तावेज नहीं मिलने से राशि नहीं मिल रही है।

- डा. कमलेश पटेल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

पत्रिका व्यू-

सरकारी योजनाओं का ध्येय लाभ देना होता है वंचित रखना नहीं। सरकारी अस्पताल में आने वाली महिला से संबंधित दस्तावेज जुटाना कोई मुश्किल नहीं है। हर गांव में एएनएम, जीएनएम व चिकित्साकर्मी है। पटवारी-ग्रामसेवक व शिक्षक भी है। विभाग इनके दस्तावेज किसी जरिए मंगवाकर संबंधित महिला को लाभ दे सकता है।

विभागीय कार्मिक इन योजनाओं को लेकर गंभीर नहीं है, इस कारण से इतनी महिलाएं वंचित रही है। जिला कलक्टर स्वयं एेसे मामलों में प्रसंज्ञान लेते हुए विभाग से सूची लें और एक-एक महिला को इसका लाभ मिले इसके लिए अभियान के रूप में कार्य करें। जिन लोगों ने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए।