जिलाध्यक्ष बसन्त कुमार जाणी ने बताया कि प्रतिनिधि मण्डल ने मांग की कि शाला दर्पण पर भी शिक्षकों को किसी भी एक शिक्षक संगठन से जुडऩे का विकल्प दिया जाए। जिला व ब्लॉक शाखाओं व उसके सदस्यों के आधार पर ही संगठनों को मान्यता दी जाए। कागजी संगठनों को समाप्त किया जाए। मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठन से वर्ष में दो बार ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक बैठक करके सुझाव लिए जाए। उन्होंने बताया कि बैठक के बाद संगठन की तरफ से शिक्षा निदेशक को संगठन का दस सूत्री मांगपत्र ज्ञापन दिया गया।
जिसमें वरिष्ठ अध्यापकों के स्थानांतरण करने, अंतर मण्डल स्थानांतरण पर वरिष्ठता विलोपन नहीं करने, सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अनिवार्य विषय के व्यख्याताओं के पद सृजन करने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोलने, उप प्रधानाचार्य के पद सृजित करने, स्टाफिंग पैटर्न लागू करने आदि की मांगें शामिल है।
जाणी ने बताया कि संगठन 22 अप्रेल को शिक्षा मंत्री गोविंदसिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होने वाली आगामी बैठक में भी शिक्षको की मांगों व समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेगा।
