शिक्षक संघ प्रगतिशील ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर कलक्टर को सौंपा ज्ञापन

कांग्रेस जन घोषणा-पत्र 2018 में किए वादों को पूरा करने की मांग

बाड़मेर. राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिला शाखा के शिष्ठमंडल ने प्रदेशव्यापी आंदोलन के द्वितीय चरण के तहत आठ सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और शिक्षामंत्री के नाम सोमवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन दिया। इस दौरान एक अन्य ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम देकर शिक्षकों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की बकाया तीन किश्तें जारी करने की मांग की।

प्रदेशाध्यक्ष बनाराम चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार का आधा कार्यकाल बीतने के बावजूद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जन घोषणा-पत्र 2018 में किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। वर्तमान में महंगाई आसमान छू रहीं है। शिक्षकों के महंगाई भत्ते की बकाया तीन किश्तों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे राज्य सरकार के प्रति शिक्षकों में आक्रोश एवं निराशा का भाव पैदा हो रहा है।

जिलाध्यक्ष देरावरसिंह चौधरी, जोगाराम सोनी, चुतराराम सियाग, आईदानराम मूढण, लिखमाराम भांभू, कुलदीप गोदारा, जेताराम जांणी, मोहनसिंह माचरा, मोहनलाल, प्रकाश सेन, जोगाराम सारण, मुकेश शर्मा, बजरंग सेंवर, भागीरथ, धनाराम, किरताराम सियोल उपस्थित रहे।

मांग-पत्र में 8 सूत्रीय मांगे- संघ के जिला प्रवक्ता भेराराम भाखर ने बताया कि पिछले 18 माह से बकाया महंगाई भत्ते की तीन किश्तें जारी की जाए। नवीन पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। पारदर्शी स्थार्यी शिक्षक स्थानांतरण नीति बनाकर तबादला प्रक्रिया शुरू की जाए।

शिक्षकों के सभी संवर्गों की वेतन विसंगति/ त्रुटि दूर की जाए। शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी संविदाकर्मियों को स्थायी किया जाए। शिक्षकों को सेवाकाल में चार पदोन्नति के अवसर प्रदान कर चयनित वेतनमान दिया जाए। शिक्षकों को वित्तीय वर्ष में 30 पीएल दी जाकर सेवानिवृत्ति तक जोङ़ी जाए।

निशुल्क दवा वितरण होने के कारण मासिक वेतन में से आरपीएमएफ की कटौती बंद की जाए। विधानसभा चुनाव कांग्रेस जन घोषणा-पत्र 2018 में शिक्षा-शिक्षार्थी और शिक्षकों से संबंधित किए गए वादों को पूरा किया जाए।