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ये कैसी सरकार, जिले में तीन साल से सूखा फिर भी जलसंरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं

सरकारी भवनों और पीएम आवासों में नहीं लगा रहे रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
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बेमेतरा

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Laxmi Narayan Dewangan

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Updated: 4 Jun 2018, 6:30 AM IST

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ये कैसी सरकार, जिले में तीन साल से सूखा फिर भी जलसंरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं

बेमेतरा/दाढ़ी . जल संरक्षण के प्रति जिला प्रशासन पूरी तरह उदासीन है। केवल दीवालों एवं होर्डिंग्स में पानी बचाने का संदेश लिखकर अधिकारी अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान रहे हैं। लेकिन वास्तव में जल संरक्षण के प्रति अधिकारी जरा भी गंभीर नहीं है। आलम यह है कि बरसाती पानी को सहेजने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने की दिशा में कोई पहल नहीं किया जा रहा है।
वाटर लेवल रिचार्ज के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा
जिले में हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाया गया है लेकिन किसी भी मकान में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है। पंचायत स्तर पर भी बनने वाले भवनों में भी इस महत्वपूर्ण सिस्टम को नहीं बनवाया जा रहा है। ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल एवं निस्तारी के लिए लगाए गए ट्यूबवेल, हैंडपंप के आसपास ठोस रूप से वाटर लेवल को रिचार्ज करने के लिए सोकता पीट नहीं बनाया गया है। इस प्रकार पानी बचाने के लिए समुचित प्रबंध नहीं किए जाने से भयावह जलसंकट से जूझना पड़ेगा।
ऊपर से कोई आदेश नहीं मिला
ग्राम पंचायत दाढ़ी के सचिव होमन टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले पक्के मकानों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया गया है। ऊपर से इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश नहीं मिला है। 2017-18 में 20 और 2018-19 में 72 मकान की स्वीकृति मिली है, निर्माण कार्य जारी है।
एनीकट के प्रस्ताव को शासन ने नहीं दी मंजूरी
उपसरपंच राजेंद्र तिवारी ने बताया कि सकरी नदी में एनीकट की मांग दाढ़ी प्रवास में आए विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल से ग्रामीणों ने की थी। जिस पर सिंचाई विभाग द्वारा स्टीमेट बनाकर राज्य शासन को बजट में शामिल करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। परंतु बजट में शामिल नहीं किया गया। शासन द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण मांगों को गंभीरता से न लेना विडंबना है।
पीएम आवास में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान नहीं
जनपद पंचायत सीईओ दीपक ठाकुर ने बताया कि बेमेतरा जनपद पंचायत के अंतर्गत 2016-17 में 1049 आवास, 2017-18 में 1555 आवास और 2018-19 में 1915 आवास निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। पीएम आवास के मकानों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान नहीं है, परंतु इस सिस्टम को लगवाने के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
विशेष कार्ययोजना बना रहे
इस संबंध में कलक्टर महादेव कावरे ने कहा कि वाटर रिचार्ज के लिए कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वित किया जाएगा। शासकीय भवनों एवं वर्तमान में बन रहे पीएम आवास योजना के मकानों में भी रैन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनवाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाए। जलसंकट को देखते हुए विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है।