उपखंड स्तर पर बार-बार परिवेदना देने के बाद भी नहीं होता निस्तारण

-संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल की जनसुनवाई में सामने आए मामले, डीसी ने दिए निर्देश

भरतपुर. सम्भागीय आयुक्त प्रेमचंद बेरवाल ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त परिवादों का प्राथमिकता से निस्तारण कर परिवादियों को राहत दिलाएं। संभागीय आयुक्त बेरवाल मंगलवार को स्थानीय कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रथम जिला स्तरीय जनसुनवाई करने के बाद उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि गरीब, बेसहारा, पीडि़तों की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिक स्तर पर हो इससे उन्हें धन एवं समय बर्बाद न करना पड़े। उन्होंने समस्त प्रशासनिक एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रतिदिन कार्य दिवस में जनसुनवाई के लिए समय निर्धारित करें जिससे परिवादी अपनी समस्या लेकर समाधान के लिए इधर-उधर न भटकें तथा उनकी समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर त्वरित समाधान करें। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों जिनमें बजट संबंधी या कानूनी बाध्यता आती हो तो परिवादी को समझाइश से संतुष्ट करें। उन्होंने समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके विभाग से सम्बंधित राजस्थान सम्पर्क पोर्टल एवं 181 पर दर्ज प्रकरणों का निर्धारित समयसीमा अवधि में निस्तारित करें।
जनसुनवाई के दौरान बुद्ध की हाट क्षेत्र के निवासियों की ओर से दिए गए ज्ञापन में संचालित डेयरी से होने वाले प्रदूषण, केमिकल एवं बदबूयूक्त पानी एवं गंदगी से निजात दिलाने तथा आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण एवं जाम से मुक्ति दिलाने की मांग की जिस पर सम्भागीय आयुक्त की ओर से आयुक्त नगर निगम को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। क्योंकि इस प्रकरण को लेकर पूर्व में भी आदेश दिए जा चुके हैं। ग्राम कंजौली निवासी वीरेन्द्र सिंह ने मतदाता सूची में उनके नाम ग्राम कंजौली के स्थान पर माढापुरा की मतदाता सूची में जोड़ दिए जाने की शिकायत पर उपखण्ड अधिकारी रूपवास को कार्रवाई के निर्देश दिए। तहसील भरतपुर के ग्राम मूढौता की पटवारी रेखा के मुख्यालय पर न रहने, ऑनलाइन राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के नाम पर गलत इंद्राज करने एवं किसानों से दुव्र्यवहार करने की शिकायत पर संभागीय आयुक्त ने उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। ग्राम माडापुरा निवासियों की ओर से सेवर से हेलक सड़क में माडापुरा में सड़क निर्माण अपूर्ण होने की शिकायत पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने एवं सड़क निर्माण कार्य पुन: शुरू कराने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 38 परिवाद प्राप्त हुए जिनका मौके पर निस्तारण करने के संबंध में दिशा-निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए।
जनसुनवाई में जिला कलक्टर नथमल डिडेल, जिला परिषद के सीईओ डॉ. अमित यादव, एडीएम प्रशासन बीना महावर, एडीएम सिटी डॉ. राजेश गोयल, एसडीएम संजय गोयल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. मूल सिंह राणा, नगर निगम आयुक्त नीलिमा तक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग की उपनिदेशक मोनिका बलारा, सम्भागीय संयुक्त श्रम आयुक्त ओपी साहरण आदि उपस्थित थे।