उन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया में राज्य सरकार की सिफारिश, केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से परीक्षण, केन्द्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, संसद की स्वीकृति और अंत में राष्ट्रपति के गजट प्रकाशन के बाद आरक्षण लागू होता है। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि जल्द ही बुजुर्गों और युवाओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मुद्दे पर सहयोग मांगा जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि भरतपुर से जुड़े होने के कारण मुख्यमंत्री समाज की भावनाओं को समझेंगे।