
defaulter universities List: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हेमचंद यादव विश्वविद्यलय को डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। हाल ही में यूजीसी ने एक सूची जारी की है, जिसमें उन विश्वविद्यालयों को रखा गया है, जिन्होंने यूजीसी के निर्देश की अवहेलना की। यूजीसी ने कई बार हेमचंद यादव विश्वविद्यालय को लोकपाल नियुक्त करने को कहा, लेकिन जनवरी मध्य तक भी प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई।
इस सूची में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय अकेला नहीं है, बल्कि दुर्ग स्थित कामधेनु विश्वविद्यालय भी डिफॉल्टर घोषित किया गया है। यूजीसी ने देशभर के 432 डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची सार्वजनिक की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 11 विश्वविद्यालय शामिल हैं। अब यूजीसी ने इन विश्वविद्यालयों को फाइनल मौका देते हुए कहा है कि जितना शीघ्र हो सके संस्थान में लोकपाल की नियुक्ति कराएं ताकि विद्यार्थियों से जुड़े प्रकरणों को सुलझाया जा सके।
क्यों दे रहे लोकपाल पर जोर
यूजीसी ने डिफॉल्टर विवि को 31 जनवरी तक लोकपाल नियुक्त कर जानकारी भेजने को कहा है। साथ ही कॉलेजों में ग्रीवांस रिडर्सल कमेटी का गठन करने अधिसूचना जारी कर दी है। कमेटी में कॉलेज के सीनियर मोस्ट प्रोफेसरों की चार सदस्यीय टीम रहेगी। कॉलेज से जुड़ा कोई भी मामला पहले ग्रीवांस कमेटी के पास पहुंचेगा। छात्र कमेटी के फैसले से संतुष्ट नहीं होता है तो फिर यह पूरा प्रकरण लोकपाल की बेंच के पास ट्रांसफर होगा।
सिर्फ सीएसवीटीयू में लोकपाल नियुक्त
यूजीसी के निर्देश पर अमल करते हुए प्रदेश में सिर्फ छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में ही लोकपाल की नियुक्ति हुई है। सीएसवीटीयू के लिए एनआईटी रायपुर के पूर्व प्राध्यापक डॉ. आरपी पाठक को तीन वर्ष की अवधि के लिए लोकपाल का दायित्व दिया गया है। विद्यार्थियों की ऐसी समस्याएं जो कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर नहीं सुलझती है, अब उन मामलों को लोकपाल के समक्ष रखा जाएगा।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर
आयुष विश्वविद्यालय, रायपुर
छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय, दुर्ग
- हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर
इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़
ट्रीपलआईटी रायपुर
कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय रायपुर
महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय पाटन
सरगुजा विश्वविद्यालय
शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़
हफ्तेभर में विश्वविद्यालय में लोकपाल नियुक्त हो जाएंगे। इस संबंध में प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। यूजीसी से संपर्क कर इसके लिए नियमों की जानकारी लेंगे।
डॉ. अरुणा पल्टा, कुलपति, हेमचंद विश्वविद्यालय
Published on:
25 Jan 2024 02:31 pm
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