
इस्पात राज्यमंत्री फग्गनसिंह कुलस्ते के संसद में दिए बयान के बाद बीएसपी कर्मचारियों में वेतन समझौते को लेकर फिर बहस शुरू हो गई है। (Bhilai Steel Plant) सदन में यह पूछा गया था कि क्या एनजेसीएस समझौता के तहत वेतन समझौता किया गया है? इस समझौता में एनजेसीएस यूनियन के इस मामले में एमओयू का पालन किया गया है? इस्पात राज्यमंत्री द्वरा जवाब न में दिया गया।
अब बीएसपी के युवा कर्मचारी पूछ रहे हैं फिर वेतन समझौता लागू कैसे हो गया है। जब समझौता ज्ञापन का मसौदा ही तैयार नहीं हुआ, तो सिर्फ एमओयू के आधार पर वेतन समझौता लागू कैसे कर दिया गया। पर्क्स को प्रभावी करने की तारीख का आधार (सरकार की मंजूरी तिथि से) एनजेसीएस समझौते को बताया गया है। अगर एमओयू में उक्त मंजूरी की जगह 1 जनवरी 2017 से प्रभावी किया जाए, तो कर्मियों को पर्क्स का एरियर भी मिल जाएगा। यह एनजेसीएस यूनियन चाहेगी।
मात्र तीन यूनियनों के हस्ताक्षर से किया गया सिर्फ एमओयू को समझौता कैसे कहा जा रहा है। बगैर एमओयू किए ही समझौता को कैसे प्रभावी किया गया है। वहीं पर्क्स को भी सरकार की मंजूरी तरीख से क्यों प्रभावी किया गया। सवाल उठता है कि क्या एनजेसीएस यूनियन एमओयू करेगी व पर्क्स की प्रभावी तारीख पर किए गए गलती को सुधार करेगी।
अमर सिंह अध्यक्ष बीएकेएस भिलाई
युवा कर्मचारी सवाल खड़ा कर रहे हैं, कि समझौता ज्ञापन का मसौदा कब तैयार होगा। संसद में सरकार खुद बता रही है, कि अभी एमओयू नहीं हुआ है, तब 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच का एरियर भुगतान का निर्णय नहीं हुआ है, तो आखिर में एमओयू व एरियर का भुगतान कब होगा।
Published on:
12 Dec 2023 01:45 pm
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