अच्छी खबर, इंतजार हुआ खत्म,16 हजार BSP कर्मियों के वेतन समझौते के मसौदे पर एनजेसीएस यूनियनों ने किया हस्ताक्षर

Bhilai Steel Plant: नई दिल्ली में दो दिन चली नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील (एनजेसीएस) की बैठक में 1 जनवरी 2017 से लंबित समझौते पर अंतत: दोनों पक्षों में सहमति बन गई है।

भिलाई. भिलाई इस्पात संयंत्र के (Bhilai steel plant) 16 हजार कर्मचारियों का 58 महीने का इंतजार खत्म हो गया है। नई दिल्ली में दो दिन चली नेशनल ज्वाइंट कमेटी फॉर स्टील (एनजेसीएस) की बैठक में 1 जनवरी 2017 से लंबित समझौते पर अंतत: दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। विस्तृत समझौता ज्ञापन पर बाद में हस्ताक्षर किए जाएंगे। खास बात यह है कि उप समिति के बहाने एचआरए को एक बार फिर लटका दिया गया है। फिलहाल 1 अप्रैल 2020 से वेतन अनुबंध के क्रियान्वयन तक की अवधि का एरियर्स दिया जाएगा। 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 तक 39 महीने की अवधि के बकाया एरिसर्स पर उप समिति विचार करेगी। इसमें भी शर्ते थोपने की बात कही जा रही है। पक्र्स को भी हाजिरी आधारित कर देने से कर्मियों को बड़ा नुकसान होना बताया जा रहा है। सीटू और बीएमएस के प्रतिनिधियों ने सहमति पत्र में हस्ताक्षर नहीं किए।

विस्तृत समझौते पर किया जाएगा काम
कर्मचारियों (गैर-कार्यकारी कर्मियोंं) का 15 जुलाई, 2014 को हस्ताक्षरित वेतन समझौता 31 दिसंबर 2016 तक वैध था। इसके बाद 1 जनवरी 2017 से नया वेतन संशोधन लागू होना था, जो अब तक लंबित रहा। लंबी बातचीत के बाद 21 अक्टूबर को एनजेसीएस की बैठक में कर्मियों और प्रबंधन के प्रतिनिधियों के बीच सहमति बनने के बाद 22 अक्टूबर को उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके विस्तृत समझौता ज्ञापन पर अभी और काम किया जाएगा जिसमें बाद में हस्ताक्षर किए जाएंगे। फिलहाल दोनों पक्षों ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है जिस पर अनुबंध का विस्तृत ज्ञापन आधारित होगा। यह सेल के निदेशक मंडल और भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 29 अक्टूबर को सेल की बोर्ड बैठक में इस समझौते को मंजूरी दे दी जाएगी।

कवरेज
इस समझौता में 31 दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार सेल और आरआईएनएल के सभी नियमित कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा और यह 1 जनवरी 2017 को जारी रहेगा।
समझौते की वैधता
1 जनवरी 2017 से 10 वर्षों के लिए वैध होगा।
फिटमेंट बेनिफिट
बेसिक प्लस डीए का 13 प्रतिशत न्यूनतम निश्चित लाभ (एमजीबी) इस एमओयू के तहत आने वाले कर्मियों को दिया जाएगा

महंगाई भत्ता
0. 100 प्रतिशत डीए न्यूट्रलाइजेशन 1 जनवरी 2017 (आधार 2001-100) को एआईसीपीआई 277.33 से जोड़ा जाएगा।
0. इसमें वृद्धि/कमी के आधार पर तिमाही (1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को हर साल) संशोधित किया जाएगा।
0. दिसंबर-फरवरी, मार्च-मई, जून-अगस्त और सितंबर-नवंबर की तिमाहियों के लिए एआईसीपीआई का त्रैमासिक औसत, एआईसीपीआई 277.33 (आधार 2001-100) से अधिक डीए के भुगतान के लिए अन्य प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।

पक्र्स (अनुलाभ) और भत्ते
0. परिवर्तनीय भत्तों और भत्तों की अवधारणा को प्रभावी ढंग से अपनाया जाएगा। सरकार की मंजूरी की तारीख और शर्तों के अधीन मूल वेतन का 26.5 प्रतिशत होगा।
0. विशेष भत्ता (मूल वेतन का 6 फीसदी) और निश्चित भत्ते सहित सभी मौजूदा भत्तों मसलन रात पाली भत्ता खनन भत्ता, विशेष (कठिन) क्षेत्र भत्ता को छोड़कर परिवर्तनीय भत्तों नर्सिंग व अग्निशमन कर्मचारियों के धुलाई और वर्दी तथा माइनिंग कर्मियों के भूमिगत भत्ता आदि को इसमें शामिल किया जाएगा।
0. सभी परिवर्तनीय भत्तों का भुगतान मौजूदा प्रथा के अनुसार उपस्थिति से जोड़ा जाएगा।
0. पानी, बिजली, कैंटीन आदि में दी जाने वाली सभी सब्सिडी वापस ले ली जाएगी।

बकाया भुगतान
फिलहाल 1 अप्रैल 2020 से वेतन अनुबंध के क्रियान्वयन तक की अवधि के लिए बेसिक, डीए और सुपरएनुएशन बेनिफिट्स की बकाया राशि का भुगतान एक ही किश्त में किया जाएगा।

उप समिति करेगी फैसला
अन्य मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों पक्ष एनजेसीएस की एक उप-समिति का गठन करने पर सहमत हुए। समिति में कर्मचारी और प्रबंधन प्रतिनिधि दोनों शामिल रहेंगे।
0. जनवरी 2017 से वेतनमान संरचना।
0. समझौता के मसौदे की ड्राफ्टिंग
0. हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए)।
0. हाउस रेंट रिकवरी (एचआरआर)।
0. कैफेटेरिया एप्रोच के अंतबग्त वेरिएबल पक्र्स और एलाउंस।
0. 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि का बकाया एरिसर्स