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प्रदेश में करीब 5 हजार दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे
राज्य सरकार एक बार फिर राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने जा रही है। इसके लिए प्रदेश में जिला स्तर पर प्रथम चरण में 25-25 दुकानों के प्रस्ताव मांगे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश की लगभग 5000 राशन दुकानों पर ये भंडार स्थापित किए जाएंगे। भीलवाड़ा जिले की 100 से अधिक राशन दुकानों पर यह सुविधा मिलेगी। लेकिन प्रथम चरण में 25 दुकानों के नाम मांगे गए हैं।गौरतलब है कि वर्ष 2015 में भी राज्य सरकार की ओर से ऐसी ही योजना लागू की गई थी। इन भंडारों पर बिक्री के लिए रखी महंगी उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदने में लोगों ने रुचि नहीं दिखाई तो सरकार ने सभी अन्नपूर्णा भंडार बंद कर दिए थे। अब एक बार फिर सरकार इसे नए बदलावों के साथ शुरू करने की तैयारी में है।
किए गए महत्वपूर्ण बदलाव
अन्नपूर्णा भंडार योजना को सफल बनाने के लिए इस बार विशेष तैयारी की जा रही है। जयपुर स्थित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय पर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता निगम के प्रबंध निदेशक राजेन्द्र वर्मा ने की। बैठक में वर्ष 2015 की असफलताओं से सबक लेते हुए आवश्यक बदलावों की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि अब स्थानीय जरूरतों के अनुरूप ही सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। किसी दुकान पर जबरन खाद्य सामग्री नहीं भेजी जाएगी, बल्कि वहां के उपभोक्ताओं की मांगे के अनुसार ही भंडारण होगा।
अन्नपूर्णा भंडार पर यह मिलेगी सामग्री
अन्नपूर्णा भंडार पर कोई भी उपभोक्ता चाहे, उसके पास राशन कार्ड हो या नहीं, गुणवत्तापूर्ण सामग्री खरीद सकेगा। इन भंडारों पर 10 से अधिक रोजमर्रा की उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें खाद्य तेल, दालें, अचार, गुड़, बिस्किट, मसाले, साबुन, वॉशिंग पाउडर, माचिस आदि शामिल हैं। इन उत्पादों की बिक्री से राशन डीलरों को अतिरिक्त आय का स्रोत भी उपलब्ध होगा।
कम दाम में मिले खाद्य सामग्री तो अच्छा
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर फेडरेशन भीलवाड़ा के जिलाध्यक्ष संजय तिवारी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2015 में भी यह योजना लागू की थी। इसे फिर से लागू करने जा रही है। अगर राशन की दुकानों पर बाजार से कम दाम पर व अच्छी क्वालिटी की खाद्य सामग्री मिलेगी तो ही यह योजना लाभकारी होगी। अन्यथा पहले की तरह फिर से बंद हो जाएगी।
सरकार ने प्रस्ताव मांगे
अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू करने से पहले राशन डीलरों से सुझाव लिए गए हैं और योजना में कई जरूरी बदलाव भी किए गए हैं। प्रथम चरण में 25 दुकानों के प्रस्ताव आए थे वह सूची सरकार को भेज दी है।
अमरेन्द्र मिश्रा, जिला रसद अधिकारी भीलवाड़ा
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फैक्ट फाइल