Bhilwara collector angry: कलक्टर ने जताई नाराजगी, कोटड़ी पंचायत समिति में एक भी श्रमिक को रोजगार नहीं

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक

Bhilwara Collector Angry: भीलवाड़ा जिले में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर शिवप्रसाद एम नकाते की अध्यक्षता में हुई। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी पंचायत समितियों के विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंताओं से योजनाओ पर विस्तार से चर्चा की।

जिला कलक्टर ने समीक्षा के दौरान कोटड़ी पंचायत समिति की 32 ग्राम पंचायतों में श्रमिक नियोजन शून्य होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायत के कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई और श्रमिक नियोजन करने के निर्देश दिए। मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों की आधार सीडिंग शत-प्रतिशत नहीं करने पर पंचायत समिति सहाड़ा, कोटडी, सुवाणा, शाहपुरा, जहाजपुर, रायपुर के अधिकारियों के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। योजना के तहत 5865 परिवारों के 100 दिवस पूर्ण होने पर नकाते ने मानव दिवस सृजन को बढ़ाने पर जोर दिया। जिन परिवारों के 70 से 90 दिवस पूर्ण हो चुके हैं उन्हें प्राथमिकता से कार्य पर नियोजित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि विकास अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कार्य पर फर्जी श्रमिक नियोजित नहीं की जाए। मस्टर रोल में मृतक श्रमिकों के नाम दर्ज नहीं हों। यदि ऐसा पाया जाता है तो सम्बंधित विकास अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सीईओ शिल्पा सिंह ने वर्ष २०21-22 में प्रधानमंत्री आवास के कुल 19015 कार्य की स्वीकृति के बारे में बताया। नकाते ने अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा स्वीकृत कार्यों की द्वितीय किश्त पंचायत समिति करेड़ा, बदनोर, मांडलगढ़, सुवाणा, बिजोलिया, बनेड़ा, जहाजपुर, कोटडी द्वारा जारी नहीं करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी पंचायत समितियों को बकाया किश्त का भुगतान 15 दिवस में करवाने के निर्देश दिए। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करवा कर राशि का समायोजन करने, माडा योजना की संपूर्ण प्रगति सुनिश्चित करने, महानरेगा योजना व स्वविवेक योजना में कन्वर्जंस कर ग्राम पंचायतों में उपयोगी परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर दिया। 15 वें वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में शिल्पा सिंह को निरीक्षण के दौरान कार्यों के फिजिकल वेरीफिकेशन करने का सुझाव दिया। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पोर्टल पर एंट्री पूर्ण करने के निर्देश दिए।