3000 करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन

मिलेगा लोन, कर्मचारियों में खुशी की लहर

भीलवाड़ा।
राज्य सरकार का अब सरकारी कर्मचारियों के कल्याण पर फोकस है। यही कारण है कि सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के कल्याण के लिए 3 हजार करोड़ रुपए के कार्मिक कल्याण कोष का गठन कर दिया है। इसकी स्वीकृति के आदेश वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव अखिल अरोरा ने जारी किए है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में कर्मचारी कल्याण कोष बनाने की घोषणा की थी। इस कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य राज्य सरकार के सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनकी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए कम ब्याज दर पर लोन दिलाना है। इस कोष से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में अंशदान, आवास ऋण योजना, उच्च अध्ययन के लिए ऋण योजना, व्यक्तिगत ऋण योजना, वाहन ऋण योजना, कामकाजी महिलाओं के लिए उनके कार्यालयों में क्रेच, अल्प वेतनभोगी कर्मचारियों के बच्चों के लिए प्रतिभावान छात्रवृत्ति योजना आदि को पैसा दिया जाएगा। वित्त विभाग इन योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश जल्द ही जारी करेगा। राज्य सरकार के सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी इन योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। कोष का संचालन निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधाई निधि विभाग द्वारा किया जाएगा। इस आदेश के बाद कर्मचारियों में हर्ष की लहर है।