राज्यों में हर एलपीजी उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी पहुंचे, इसी उद्देश्य का लेकर पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी शुरू की। यानि अब सभी गैस उपभोक्ताओं को ई-केवाईसी करानी होगी। इसके आदेश जारी हुए। इसके बाद गैस वितरकों ने काम शुरू कर दिया है।
वास्तविक उपभोक्ताओं पर जोर
गैस एजेंसी संचालक विनोद भंडारी ने बताया कि केंद्र रसोई गैस पर सब्सिडी की तैयारी में है,लेकिन सब्सिडी वास्तविक उपभोक्ताओं को ही मिले, इसलिए ई-केवाईसी करा रही है। इससे किसी के पास एक से अधिक कनेक्शन हैं तो उसे एक पर ही सब्सिडी सुनिश्चित होगी। 31 दिसम्बर तक केवाईसी की जानी है।
पहले भी दी थी सब्सिडी
केंद्र सरकार ने पूर्व में हर वर्ग को सब्सिडी दी थी। बाद में इसे बंद कर सिर्फ उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को दी गई। अब केन्द्र सरकार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर वर्ग को सब्सिडी देने की योजना पर काम कर रही है। भाजपा ने चुनाव से पहले सिलेण्डर 450 रुपए में देने की घोषणा की थी। अब इसे अमलीजामा पहनाने के लिए ई-केवाईसी शुरू की।
पोर्टल में तकनीकी बाधा
गैस वितरकों ने ई-केवाईसी का काम आचार संहिता समाप्त होने के बाद 8 दिसंबर से शुरू कर दिया है। कई मौके पर पोर्टल बंद रहने से उपभोक्ता व गैस एंजेसी कर्मियों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है।
ये दस्तावेज लाने होंगे
लाभार्थी को खुद आना होगा
गैंस एजेंसी संचालक मनीष बापना ने बताया कि गैस वितरकों ने थम्ब इंप्रेशन मशीनें लगाकर ई-केवाईसी शुरू की। लाभार्थी को खुद आना होगा। गैस पासबुक, आधार कार्ड व बैंक पासबुक की कॉपी लानी होगी।
एप की मदद ले सकते है
अगर उपभोक्ता गैस एंजेसी नहीं जाना चहता है तो वो घर पर भी अपने मोबाइल से आसानी से ई-केवाईसी कर सकेगा। इसके लिए उपभोक्ता को अपने मोबाइल पर एप डाउनलोड करना होगा, जिसके बाद उपभोक्ता आसानी से ई-केवाईसी कर सकते हैं।
ई-केवाईसी कराने पर ही सब्सिडी
जिला रसद अधिकारी अमरेन्द्र मिश्रा ने बताया कि भीलवाड़ा व शाहपुरा जिले की सभी गैस कंपनियों ने उपभोक्ताओं के ई-केवाईसी करना शुरू कर दिया है। ई-केवाईसी कराने पर ही सब्सिडी मिलेगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देश पर 31 दिसंबर तक यह सभी को पूर्ण करना है।
