केवल कागजी घोषणाएं

बजट प्रतिक्रियाएं जनप्रतिनिधि एवं पार्टी पदाधिकारी

भीलवाड़ा।
मुख्यमंत्री की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अच्छा तो किसी ने केवल कागजी बताया। किसी ने इसे मध्यावधि चुनाव से जोड़ कर देख रहे है।
घोषणाएं कागजी
चिकित्सा क्षेत्र में ग्रामीणों को लाभ नहीं मिल रहा है। डाक्टरों के पद खाली हैं। इन्हें भरने की घोषणा नहीं हुई है। शिक्षा क्षेत्र में भी कई पद रिक्त हैं। संसाधनों को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है। आमजन व टेक्सटाइल उद्यमियों को कुछ नहीं मिला है। बजट में केवल कागजी घोषणाएं हैं। दो साल के बजट में की घोषणाएं भी अभी पूरी नहीं हुई।
सुभाष बहेडिय़ा, सांसद
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अमल कब होगा
पुरानी घोषणाएं पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। इस बजट में भी घोषणाएं की गई है, लेकिन अमल कब शुरू होगा, यह कहना मुश्किल है। भीलवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज व बैंड बढ़ाने की घोषणा की है।
वि_लशंकर अवस्थी, विधायक भीलवाड़ा
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बजट से निराशा
मांडलगढ़ क्षेत्र में कोई भी नई घोषणा नहीं की गई है। जबकि कई प्रस्ताव मुख्यमंत्री को दे रखे थे। इस बजट से निराशा हाथ लगी है। बजट केवल घोषणाओं का पुलिंदा है।
गोपाल खण्डेलवाल, विधायक मांडलगढ़
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सवाईभोज को बजट क्यों नहीं
अंतरराष्ट्रीय सवाईभोज मंदिर के विकास के लिए ३ करोड़ का बजट मांगा था। यह मांग तीन साल से चल रही है लेकिन सरकार ने अनदेखी की। गुलाबपुरा में भी सरकारी कॉलेज खोलना था, जो नहीं दिया। सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं की है।
जब्बरसिंह सांखला, विधायक आसीन्द
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दो साल के बजट की पालना नहीं
गहलोत सरकार ने दो साल पुराने बजट की पालना तक नहीं कर पाई है। जिले को कुछ भी नहीं मिला है। जहाजपुर कॉलेज की घोषणा के बाद बजट नहीं दिया। इसी प्रकार रोपा से कोटाज तक की सड़क के लिए बजट नहीं दिया है। केवल घोषणाओं का पुलिंदा है।
गोपीचन्द मीणा, विधायक जहाजपुर
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पूरी तरह चुनावी बजट
कांग्रेस सरकार का बजट पूरी तरह चुनावी है। उपचुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। उसी को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया है, लेकिन आमजन को राहत नहीं मिली है।
राकेश पाठक, सभापति नगर परिषद
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नया टैक्स नहीं, राहत
मुख्यमंत्री ने जनता पर नया टैक्स नहीं लगाया। टैक्स की अलग-अलग मद में करोड़ों की छूट दी। एग्रीकल्चर सेक्टर पर खास फोकस रखा। अगले साल से कृषि बजट अलग पेश होगा। बजट में खेती की बिजली के लिए अलग से बिजली कंपनी बनाने और सीधे फायदे के लिए मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा भी की। गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कॉलेज खोलने की घोषणा की। राजस्थान का पहली बार बजट शानदार आया है।
रामलाल जाट विधायक मांडल
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बजट बहुत अच्छा
बजट बहुत अच्छा है। किसान, मजदूर, युवा समेत सभी वर्ग को राहत मिलेगी। रियल एस्टेट में काम करने वालों को फायदा होगा। मोटर ट्रांसपोर्ट में छूट दी गई है। टेक्स में भी छूट दी गई है। एमनेस्टी स्कीम से सभी को राहत मिलेगी। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इससे सबका विकास होगा।
रामपाल शर्मा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष
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टेक्सटाइल पार्क मिला न बिजली दर घटी
टेक्सटाइल पार्क मिला न ही बिजली की दरें कम हुई है। पेट्रोल-डीजल की कीमत कम कर राहत भी नहीं दिलाई। कांग्रेस ने घोषणा पत्र के वादे तक पूरे नहीं किए। अब बजट घोषणा का लाभ भी नहीं मिला। बिजली बिल पहले दो माह में आते थे। फिर एक माह में अब फिर से दो माह में करने की घोषणा केवल जनता को गुमराह करने वाली है।
लादूलाल तेली, भाजपा जिलाध्यक्ष
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हर वर्ग के लिए राहत की सौगात
राज्य बजट कोविड संकट के कारण बदली परिस्थितियों में भी विकास की दृष्टि लिए हुए सर्वहितकारी है। इसमें किसान, पशुपालक, बेरोजगार युवा, महिलाएं, वरिष्ट नागरिक सहित समाज के हर वर्ग के लिए राहत की सौगात दी गई है। बजट में किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है एवं अन्नदाता के संरक्षण के लिए आगामी वर्ष से कृषि बजट की शुरूआत की घोषणा बहुत अहम कदम है। कृषक कल्याण कोष के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरूआत की घोषणा भी की गई है। राजकीय विद्यालयों में अगले वर्ष कक्षा 8 के विद्यार्थियों को नि:शुल्क स्कूल यूनिफॉर्म मिलेगी।
धीरज गुर्जर, कांग्रेस राष्टृीय सचिव एवं पूर्व विधायक जहाजपुर
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पेपरलेस बजट
मुख्यमंत्री ने प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। कोई नया कर प्रस्तावित नहीं किया। भीलवाडा में नर्सिंग महाविद्यालय, गंगापुर में महाविद्यालय की घोषणा हुई। जल जीवन मिशन व भीलवाडा चम्बल परियोजना के द्वितीय चरण के लिए अतिरिक्त 948 करोड़ का प्रावधान भी महत्वपूर्ण है। मेजा एवं गोवटा बांध के जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। कर चोरी की सूचना में अधिकतम इनाम बढाकर एक लाख किया है। पंजीयन विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया लाना अच्छा है।
सोनेश काबरा, सीए
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एमनेस्टी स्कीम व कर निर्धारण के वापस खोलने के नियमों में परिवर्तन से कर दाताओं के लिए यह बजट एक वरदान साबित होगा। एमनेस्टी स्कीम में ब्याज व पेनल्टी के साथ मूल कर में भी छूट की घोषणा की है।
अतुल सोमानी, अध्यक्ष टैक्स बार एसोसिएशन
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बजट में बहुत ही अच्छा नवाचार है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, नव रोजगार पर केंद्रित बजट है। ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि इन योजनाओं का क्रियान्वयन सरकार कैसे करती हैं। वस्त्र पर जीएसटी में राहत, पेट्रोल वैट में कमी और पेशेवर शिक्षा के लिए घोषणाएं अभी भी वांछित है।
महेश डाड, सीए
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बजट में कोविड़ के कारण कोई भी नया कर नहीं लगाया गया। लोगों को पेट्रोल एवं डीजल में कर में राहत की उम्मीद थी परंतु कोई भी घोषणा नहीं की गई। लंबे समय से अपेक्षित एमनेस्टी स्कीम 2021 की घोषणा में पहली बार ब्याज एवं पेनल्टी के साथ मूल टैक्स में भी छूट देना प्रस्तावित किया गया है।
नवीन कोगटा, सीए व अध्यक्ष आईसीएआई
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सरकार ने बिना कोई नया कर लगाए बजट पेश किया जो कि एक संतुलित बजट है। इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। छोटे व्यापारियों की रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए जीसटी में ई.वे बिल कि सीमा बढ़ाकर एक लाक की गई है। हालांकि यह छूट केवल राजस्थान राज्य में मॉल के परिवहन पर लागू होगी। अन्तर्राज्यीय परिवहन पर 50 हजार की सीमा ही लागू रहेगी।
जीपी दाधीच, पूर्व सीजीसटी अधिकारी