प्रदेश की बेटियों के लिए ‘उड़ान’ की तैयारी: स्कूलों को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी नैपकिन की मांग

शिक्षा परिषद के निर्देश: अप्रेल-मई-जून 2026 के प्रथम चरण के लिए राज-सिम्स पोर्टल पर फीड होगा डेटा

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर शिक्षा विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने राज्य की महत्वाकांक्षी 'उड़ान योजना' के तहत सेनेटरी नैपकिन वितरण के लिए सभी जिलों से मांग (डिमांड) मांगी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण (अप्रेल, मई और जून) का डेटा राज-सिम्स पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य किया गया है।

परिषद की राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर स्कूलवार मांग सूचना जल्द से जल्द पोर्टल पर इन्द्राज करने को कहा है। वर्तमान में जनवरी से मार्च 2026 तक की आपूर्ति की प्रक्रिया आरएसएससीएल की ओर से की जा रही है। इसे देखते हुए अगले सत्र की योजना पहले ही तैयार की जा रही है।

सत्यापन की दोहरी व्यवस्था

योजना में पारदर्शिता और सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन की जिम्मेदारी तय की गई है। ब्लॉक स्तर पर: सीबीइओ की ओर से डेटा का सत्यापन किया जाएगा। जिला स्तर पर सीडीइओ की ओर से प्रविष्टियों की जांच और पुष्टि की जाएगी।

हेल्प डेस्क से मिलेगी मदद

पोर्टल पर डेटा फीड करने में आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने विशेष हेल्पडेस्क भी सक्रिय की है। स्कूल प्रशासन मोबाइल नंबर 9351723609 पर संपर्क कर तकनीकी सहायता ले सकेंगे।