फूड कोर्ट का निर्माण अटका, एक महीने से से साइट बंद

भिवाड़ी. प्रगति शॉपिग कॉम्पलेक्स में निर्मित हो रहे फूड कोर्ट (चौपाटी) का निर्माण कार्य करीब एक महीने से बंद पड़ा है। सेंटल पार्क में मॉर्निंग वॉकर के विरोध के बाद प्रगति शॉपिग कॉम्पलेक्स में फूड कोर्ट का काम नवंबर में शुरू हुआ था। मई तक निर्माण कार्य पूरा होना है लेकिन एक महीने से काम बंद होने की वजह से तय अवधि में निर्माण पूरा होना संदिग्ध लग रहा है। बीडा अभियंताओं का कहना है कि फूड कोर्ट में स्टील फैब्रिकेशन का काम होना है, इसके लिए ठेकेदार संबंधित फर्म से निर्माण सामग्री तैयार करा रहा है। एक बार सामग्री तैयार होते ही काम शुरू हो जाएगा।

इसलिए बनाई योजना
शुरुआत में सेंट्रल पार्क में फूड कोर्ट की योजना बनाई गई लेकिन यहां घूमने वालों ने विरोध जता दिया। नींव खुदाई और भराई के बाद प्रोजेक्ट को यहां से हटाना पड़ा। इसके बाद में मेला मैदान में निर्माण की योजना बनाई लेकिन यहां मामला न्यायालय में विचाराधीन होने की वजह से प्रोजेक्ट शॉपिंग कॉम्पलेक्स में पहुंचा। गेट बंद परिसर के अंदर चौपाटी का निर्माण होने से वाहनों की पार्किंग भी अंदर हो सकेगी और गौरवपथ पर वाहन खड़े नहीं होंगे। फूड कोर्ट का टेंडर गत वर्ष 28 अप्रेल को खुला इसके बाद एस्टीमेट रिवाइज होने के बाद दोबारा टेंडर हुआ, दूसरी बार में कोई संवेदक नहीं आया, तीसरी बार में टेंडर खुलने के बाद कार्यादेश जारी हुआ और काम शुरू हो गया लेकिन आमजन के विरोध की वजह से निर्माण रोकना पड़ा था।

डिजायन में होगा बदलाव
सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित चौपाटी में 10बाई20 फीट की 11 दुकानों का निर्माण प्रस्तावित था लेकिन प्रगति विहार में जमीन का आकार अलग है, इसकी वजह से दुकानों की संख्या 11 रहेगी लेकिन दुकानों की लंबाई-चौड़ाई में फेरबदल किया गया है। निर्माण करीब दो करोड़ रुपए से हो रहा है। काम शुरू होने के बाद निर्माण छह महीने में पूरा हो जाएगा। जयपुर की तर्ज पर भिवाड़ी में चौपाटी तैयार की जाएगी। डिजायन में निर्माण के साथ हरियाली और खुली जगह दी जाएगी, जिससे आमजन आराम से बैठकर पकवानों का स्वाद ले सके। इसके साथ ही गर्मियों के मौसम में पेड़ों की छांव सुकून दे सके। बैठने के लिए सुविधा, सेल्फी पोइंट और अच्छा सौंदर्यीकरण किया जाएगा। स्थानीय ब्रांड के साथ बड़ी कंपनियों के आउटलेट खुलवाने के लिए प्रस्ताव दिए जाएंगे।

योजना के तहत मिला बजट
खाने-पीने के सामान को स्वच्छता एवं सफाई के साथ निर्मित करने और खिलाने के लिए आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग की यह योजना है। एनसीआर में खाने की सुरक्षा देने के लिए पांच क्लीन एंड हाईजीन फूड स्ट्रीट विकसित करने की योजना थी, जिसमें एक फूड कोर्ट भिवाड़ी में खुलेगा। इसके लिए 1.50 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया गया है, अतिरिक्त राशि बीडा देगी।

स्टील फैब्रिकेशन का काम होना है, उसका सामान आने के बाद निर्माण शुरू हो जाएगा।
राहुल भाटिया, एक्सईएन