सीईटीपी से कनेक्शन में 226 इकाइयों को नोटिस

जबाव मिले लेकिन संख्या अभी तय नहीं, जांच पड़ताल शुरू

भिवाड़ी. सीईटीपी अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में कनेक्शन नहीं लेने वाली 226 इकाइयों को नोटिस देने संबंधी जानकारी प्रशासन ने 19 सितंबर को दी थी। नोटिस अवधि 25 सितंबर को पूरी हो चुकी है। कुछ इकाइयों ने नोटिस का जबाव भी दिया है और कुछ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जबाव देने वाली इकाइयों से प्रदूषण मंडल और प्रशासन के अधिकारी कितने संतुष्ट हैं और जिन्होंने कोई जबावी क्रिया नहीं की है, उनके लिए क्या योजना है, फिलहाल प्रदूषण मंडल और प्रशासन के अधिकारी इस पर विचार-विमर्श करने में जुटे हुए हैं। प्रदूषण मंडल अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को जिन इकाइयों से जबाव मिले हैं उनकी जांच की जा रही है। अभी तक कितनी इकाइयों के जबाव आए हैं और उन्होंने कनेक्शन नहीं लेने के बारे में क्या तर्क दिया है इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। इस पूरी प्रक्रिया में अभी समय लगेगा। 19 सितंबर को कलक्टर डॉ. ओपी बैरवा ने कनेक्शन नहीं लेने वाली इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। वीसी में प्रदूषण मंडल ने जानकारी दी थी कि कनेक्शन नहीं लेने वाली 226 इकाइयों को नोटिस भेजे गए हैं और उनके खिलाफ कंसेंट टू ऑपरेट के निरस्तीकरण एवं जल व वायू अधिनियमों की धारा 31 अ, 33 अ के प्रावधान अनुसार उद्योग को बंद कराने की कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए हैं। 25 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। इनके जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब जबाव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। देखना होगा कि इस बार प्रशासन कितनी सख्ती दिखा पाता है। क्योंकि पुराने अनुभव के आधार पर सख्ती की संभावना कम ही दिखाई देती हैं, क्योंकि यहां पर सब कुछ सही होने की जानकारी ही हमेशा उच्चाधिकारियों को दी जाती है। बायपास पर जलभराव के लिए भी मामले को इधर-उधर घुमाया गया है। जल प्रदूषण सैंपल के पुराने मामलों में भी मंडल अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं ला सका है। कलक्टर ने 23 अगस्त को बैठक में सभी इकाइयों के लिए कनेक्शन लेना अनिवार्य किया था। शुरुआत में 31 अगस्त का समय रखा, बाद में पांच दिन और बढ़ाए, छह सितंबर को 17 टीम का गठन किया गया। टीम को भी एक सप्ताह में सर्वे का समय दिया गया। लेकिन अंतिम परिणाम अभी तक नहीं आ सका है। अब नोटिस के जबाव की छानबीन और बारीकी देखने में लंबा समय खींचे जाने की आशंका है।