गंदा पानी छोडऩे के रास्ते होने लगे बंद

फैक्ट्रियों के अंदर सीवर ओवरफ्लो से मच रही हाहाकार

भिवाड़ी. सीईटीपी लाइन से कनेक्शन लेने में आनाकानी करने वाली इकाइयों के पेच प्रशासन ने कसने शुरू कर दिए हैं। चिन्हित इकाइयों से पानी निकालने के आउटलेट को बंद सीमेंट लगाकर बंद किया जा रहा है। प्रशासन की इस सख्ती से कई ऐसी इकाई भी चपेट में आई हैं जो कि बड़ी मछली मानी जाती थी और हर बार जाल से बाहर निकल जाती थीं। लेकिन इस बार उन्हें भी प्रशासन की इस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ इकाई ऐसी हैं जिनमें एक से पांच हजार तक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसी इकाईयों से प्रतिदिन हजारों लाखों लीटर सीवर निकलता है। इन इकाइयों द्वारा एसटीपी प्लांट लगा रखे थे लेकिन उन्हें चालू नहीं किया था। एसटीपी बंद थे और सीवर को खुले नालों में छोड़ा जा रहा था। लाखों लीटर सीवर खुले में बहाकर प्रदूषण बढ़ा रहे थे। प्रशासन ने इनके कनेक्शन नहीं लेने पर जब इनके गंदा पानी छोडऩे वाले नालियों को सीज किया है तो कंपनी परिसर में हालात दयनीय हो गए हैं। जो काम निशुल्क कर रहे थे, अब उसे दुरस्त करने के लिए योजना बना रहे हैं। पूर्व में संचालित एसटीपी, उसके बंद करने के कारणों की समीक्षा करने लगे हैं। कई इकाई तो ऐसी हैं जिनमें हजारों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका सीवर का पानी बाहर नहीं आने से बाथरूम में ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे फैक्ट्री कर्मचारियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। ज्ञात हो कि ऐसी इकाई अभी तक स्थानीय स्तर पर जुगाड़ लगाकर आमजन को मुसीबत में डालती थी। ईटीपी, एसटीपी सिर्फ दिखावे के लिए लगाकर कागजी कार्रवाई पूरी कर लेते थे। कागजों में इनका संचालन दिखाकर प्रबंधन से पैसा लेकर हजम कर लेते थे। स्थानीय स्तर के अधिकारी की जांच पड़ताल होने पर उसे भी चंगुल में फंसा लेते थे। लेकिन इस बार बायपास पर हुए जलभराव के बाद स्थानीय विभागों की दाल नहीं गल रही है। ऊपर वाले साहब की सख्त हिदायत और निगरानी में जुगाड़ काम नहीं कर रहा है। ऊपर वाले साहब के सख्त निर्देश हैं, या तो कनेक्शन लीजिए नहीं तो पानी लेना, देना बंद करना होगा। इस तरह की निशुल्क सुविधाएं नहीं मिलेंगी जिससे कि शहर को बेडा गर्क हो जाए। प्रशासन ने कनेक्शन नहीं लेने पर अभी तक कई इकाइयों पर कार्रवाई कर सख्ती बरतने के संकेत दिए हैं। यह कार्रवाई आने वाले दिनों में और तेज हो सकती है। इससे बचने के लिए संबंधित इकाइयों को नियमों की पालना करनी होगी।