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MP News: केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के सड़क मार्ग को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश को बड़ी सौगात दी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने 20000 करोड़ रुपए से अधिक की सड़क निर्माण योजनाओं की मंजूरी दी है। ये मंजूरी दिवाली के पहले ही दे दी गई थी।
प्रदेश में यातायात को अत्याधुनिक और बेहतर बनाने के लिए आगामी समय में 27 परियोजनाओं से प्रदेश की सड़कों का विस्तार होगा। बता दें बीती 19 अक्टूबर को जब केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी भोपाल के दौरे पर आए थे, तब उन्होंने सड़क निर्माण की योजनाओं की स्वीकृति देने का वादा किया था। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने लखनादौ-रायपुर फोरलेन को भी जबलपुर से जोड़ने की मंजूरी दे दी है।
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिह ने केंद्र से आग्रह किया था। अब मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि इस महत्वपूर्ण निर्णय से जबलपुर सहित पूरे महाकौशल क्षेत्र को विकास की एक नई दिशा मिलेगी। प्रस्तावित योजना के अनुसार, लखनादौन-रायपुर फोरलेन में मंडला के आसपास जबलपुर को एक कनेक्टिविटी प्वाइंट से जोड़ा जाएगा। इससे जबलपुर और रायपुर के बीच भी आवागमन सुगम होगा।
बैतूल से खंडवा: बैतूल से मोहदा व मोहदा से बाराकुंड तक 2-लेन निर्माण 1200 करोड़ से होगा।
देशगांव-खरगोन: इस सड़क को 1700 करोड़ की लागत से 4 लेन में परिवर्तित किया जाएगा।
खरगोन-बड़वानी: परियोजना में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
बरेठा घाट: इटारसी-बैतूल के 20 किमी हिस्से को 550 करोड़ की लागत से 4-लेन में बदलेंगे।
सलकनपुर-नसरुल्लागंज-बुदनी-बाड़ी: 41 किमी को 650 करोड़ आवंटित किए।
झाबुआ-रायपुरिया-पेटलावद सेक्शन: इस परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपए का प्रावधान।
बैतूल-खंडवा: 33 किमी के लिए 381 करोड़ की मंजूरी।
सागर-कानपुर: सतिया घाट से अंगोर तक 55 किमी की सड़क के लिए 1,006 करोड़ की मंजूरी।
सागर-कानपुर: एमपी/यूपी सीमा तक के 44 किमी के हिस्से को 996 करोड़ की मंजूरी।
ग्वालियर सिटी बायपास: पश्चिमी क्षेत्र में 29 किमी बायपास पर 1005 करोड़ रुपए की मंजूरी।
ओरछा-झांसी: एनएच-76 से जोड़ने 14 किमी 491 करोड़ मंजूरी।
सागर बायपास: 26 किमी लंबे बाईपास को 756 करोड़ की मंजूरी।
जबलपुर-दमोह: 80 किमी इस परियोजना पर 1,773 करोड़ मंजूर।
रीवा-सीधी: 30 किमी सेक्शन पर 1,500 करोड़ स्वीकृत।
(एनएचएआइ के तहत 612 किमी सड़क निर्माण के लिए 13,658 करोड़ रुपए है।)
20,000 करोड़ की लागत से बनने वाली 27 परियोजनाओं में से 14 परियोजनाएं एनएचआइ में प्रस्तावित हैं। जिनमें 13658 करोड़ खर्च कर 614 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी। शेष बची 13 परियोजनाएं सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत बनेंगी, जिनमें 6745 करोड़ खर्च कर 616 किमी की सड़कें बनाई जाएंगी।
Updated on:
12 Nov 2024 05:56 pm
Published on:
11 Nov 2024 12:25 pm
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