फरवरी में कितना मिलेगा सातवां वेतनमान, अभी ONLINE देखें अपनी सैलरी

mp.patrika.com पर जानिए अपनी बढ़ी हुई सैलरी। सातवें वेतनमान में फरवरी 2018 में कितना हो जाएगा आपका वेतन...।

भोपाल। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दे दिया, लेकिन एरियर्स की किस्तें अभी बाकी हैं। इसके अलावा कुछ विभागों के कर्मचारी बचे हुए हैं, जिन्हें सातवां वेतनमान नहीं मिल पाया है, वो भी धीरे-धीरे लागू करते जा रहे है। हालांकि वित्तीय बोझ से सरकार डरी हुई है। आइए mp.patrika.com पर जानिए फरवरी में आपको कितना मिलेगा वेतन...।

मध्यप्रदेश के साढ़े चार लाख शासकीय कर्मचारियों को इस नए वेतनमान का लाभ मिला है। इसके बाद हाल ही में बिजली कर्मचारियों को भी सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी हो गए। इसके अलावा मध्यप्रदेश में 50 हजार से अधिक केंद्र सरकार के भी कर्मचारी हैं, जिन्हें सातवां वेतनमान, एचआरए और महंगाई भत्ते दिए गए हैं।

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यहां देखें कैलकुलेटर

7वें वेतन आयोग के लागू होते ही 47 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 52 लाख पेंशनर्स के पैसों में बढ़ोत्तरी होना शुरू हो गई है। 7वें वेतन आयोग की वेबसाइट ने इस बार कर्मचारियों के लिए यह जानना और भी आसन कर दिया है कि किस ग्रेड के कर्मचारी की सैलरी कितनी बढ़ी है और उसके हाथ में कितना पैसा आएगा।

केंद्र के कर्मचारी हों या किसी भी राज्य के कर्मचारी हो, इस आसान विधि से कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना वेतन बढ़ा और कितना एरियर मिलेगा।

कितना बढ़ा पैसा
सबसे पहले अपना वर्तमान (6 cpc) मूल वेतन (वेतन बैंड + ग्रेड वेतन) को दर्ज करें और ग्रेड पे के साथ बैंड वेतन का चयन करें।

-आपका HRA और ट्रेवलिंग एलाउंस का चयन करें और 7वीं CPC की सिफारिशों के अनुसार शहर का चयन करे लें।
-शहर चयन के बाद कैलकुलेट करने वाले बटन को क्लिक करें। सामने आपका बढ़ा हुआ वेतन होगा। इसमें 7वें CPC का रिवाइज़्ड मूल वेतन, मैट्रिक्स स्तर, सूचकांक स्तर, HRA की संशोधित राशि, ट्रेवलिंग एलाउंस की संशोधित राशि और 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह कुल संशोधित वेतन जान पाएंगे।

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एक साल में नहीं मिला एरियर्स
पिछले साल बजट सत्र में मध्यप्रदेस के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने सातवां वेतनमान देने की घोषणा की थी, वेतनमान तो अधिकतर कर्मचारियों को दे दिया गया, लेकिन तीन से चार किस्तों में मिलने वाला एक साल का एरियर्स अब तक नहीं मिल पाया है। मध्यप्रदेश में सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू माना गया है। जबकि 1 जुलाई 2017 से इसे कर्मचारियों के वेतनमान में जोड़कर देने की घोषणा की गई थी।

मध्यप्रदेश पर बढ़ा बोझ
मध्यप्रदेश सरकार के सातवां वेतनमान लागू करने से उस पर करीब 5000 करोड़ रुपए का अंतिम बोझ बढ़ गया है। मध्यप्रदेश में 9 लाख कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनमें से नियमित कर्मचारी 4 लाख हैं। 7वें वेतनमान की खबर से राज्य में खुशी का माहौल है।