Madhya Pradesh Budget : आइएएस अफसर मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के साथ

ये बदलते दौर की अफसरशाही है। अब वह खुलकर सत्ता पक्ष के साथ खड़े नजर आने लगी है। Madhya Pradesh में तो कमाल ही हो गया। वरिष्ठ IAS Officers ने बुधवार को आए Madhya Pradesh Budget की तारीफों के पुल बांध दिए हैं।

Madhya Pradesh के finance minister जगदीश देवड़ा के बजट पेश करने के कुछ घंटों बाद ही IAS अफसरों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि उनके Department को पर्याप्त राशि मिली है और इससे सकारात्मक बदलाव आएगा।
जरा पढ़िए... किस IAS Officer ने क्या कहा...


संस्कृति एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने कहा है, 'बजट में पर्यटन के महत्व को रेखांकित किया गया है। प्रतिवर्ष यहां हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटन की अधोसंरचना को बढ़ाने के लिए सरकार ने 110 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। पर्यटन को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ओंकारेश्वर में अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले आचार्य शंकर की प्रतिमा लगाई जाएंगी। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए बजट में विशेष ध्यान दिया गया है।

नीति निवेश एवं उद्योग प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ल ने कहा है, 'मध्यप्रदेश में ओद्योगिक विकास की अपार संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष उद्योग विभाग को विगत वर्ष की तुलना में अधिक बजट मिला है। इस बजट के अंतर्गत नवीन ओद्योगिक पार्क, मेडिकल पार्क, निवेश प्रोत्साहन जैसे कार्यक्रमों को बल मिलेगा जिससे रोजगार सृजन करने में हम सफल होंगे।'

ऐसे ही स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। शिक्षा को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। विभाग को 27 हजार 792 करोड़ बजट दिया गया है। पहले चरण में 360 सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, भविष्य में 9500 स्कूल खोलने की कार्ययोजना है। इन स्कूलों में बच्चों को परिवहन से लेकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। इस बार बजट में 'अनुगूंज' नाम से नई योजना शुरू करने का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत बच्चों को कला की सीख दी जाएगी। इसके साथ ही 'प्रखर' योजना शुरू कर रहे हैं, इसमें प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को निखारा जाएगा। नवभारत साक्षरता कार्यक्रम भी शुरू किया जाएगा, यह प्रौढ़ शिक्षा से जुड़ी है।

जब सब बोल रहे हैं तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव क्यों दूर रहें? उन्होंने भी कहा कि ग्रामीण अधोसंरचना विकास के लिए बजट में प्रभावी प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत इस वर्ष 4500 किलोमीटर से अधिक पक्की सड़कें बनाए जाने का प्रावधान किया गया है, जो गत वर्ष की तुलना में 150% अधिक है। पंचायतों को स्वायत्त बनाने के लिए विभाजनीय कोष से मिलने वाली राशि का प्रतिशत गत वर्ष पांच था, जिसे इस बार बढ़ाकर 10% प्रावधानित किया गया है।

सूक्ष्म,लघु,मध्यम उद्यम विभाग के सचिव पी. नरहरि ने कहा कि बजट 2022-23 एमएमएमई विभाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसएमई यूनिट को प्रोत्साहित करने के लिए 653.93 करोड़ का बजट प्रावधानित किया गया है। स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए विविध योजनाओं को बल दिया गया है। इस बजट के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप लगाने के अनेक अवसर सृजित होंगे।

ऐसे ही लोक स्वास्थ्य विभाग केे कमिश्नर पी. सुदाम खाड़े ने कहा है कि इस बजट में स्वास्थ्य विभाग को बड़ा बजट मिला है। स्वास्थ्य विभाग को इस वर्ष 10380 करोड़ बजट मिला है, पिछले बार के बजट की तुलना में इसमें 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का बजट 10 हजार करोड़ पार गया है।