MP के लिए बड़ी सौगात, केंद्र देगा 2500 करोड़ , सिंहस्थ के लिए मिलेगा स्पेशल पैकेज

CM Mohan Yadav: दिल्ली में मुख्यमंत्री की केंद्रीय वित्त मंत्री से मुलाकात के बाद मध्य प्रदेश को बड़ी आर्थिक राहत मिल सकती है। राज्य को 2500 करोड़ रुपये की सहायता और सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज पर सकारात्मक संकेत मिले हैं।

MP News: मध्य प्रदेश के किसानों से अब सरकार तुअर भी खरीदेगी। दलहनी और तिलहनी फसलों का रकबा बढ़ाने के लिए संयुक्त रोडमैप बनेगा। भावांतर पर खरीदी जाने वाली सरसों का भुगतान भी केंद्र सरकार करेगी। गुरुवार को दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (CM Mohan Yadav) व केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) के बीच हुई चर्चा के बाद यह सहमति बनी। इसी के साथ सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) से भी मुलाकात की। उन्होंने 15वें वित्त आयोग से विभिन्न परियोजनाओं में मिलने वाले 2500 करोड़ का प्रस्ताव रखा।

कहा, यह राशि प्रधानमंत्री की बताई चार जातियां किसान, गरीब, महिला और युवाओं के विकास के लिए जरूरी है।बताते हैं, वित्त मंत्री ने ठोस कार्रवाई का भरोसा दिया है। सब ठीक रहा तो मप्र को केंद्र से 2500 करोड़ रुपए मिलेंगे। सिंहस्थ के लिए विशेष पैकेज भी मिल सकता है। आर्थिक मोर्चों पर तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में शामिल मप्र के प्रस्तावित 18.48 लाख करोड़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) को भी केंद्र मान्य कर सकता है।

मुलाकात में इन मुद्दों पर भी चर्चा

• केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर की शत-प्रतिशत खरीद का पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम मिलेगा। बाजार में भाव गिरने का जोखिम नहीं रहेगा।
• सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग-उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य-उर्वरता कार्यक्रम, मनरेगा मजदूरी व सामग्री भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
• दलहन-तिलहन उत्पादन बढ़ाने शिवराज ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और राज्य सरकार की संयुक्त टीम से कहा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों, ऑयल पाम आदि फसलों के लिए फसलवार रणनीति पेश करें। ताकि राज्य की खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जा सके।
• प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मप्र के भारी यातायात और खनन क्षेत्रों में अधिक मजबूत सड़कों का निर्माण होगा।
• आजीविका मिशन के तहत महिलाओं और स्व-सहायता समूहों पर विशेष फोकस किया जाएगा। (MP News)