12 दिसंबर 2025,
शुक्रवार
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MP News CM Mohan Yadav Exclusive Interview(photo: patrika)
CM Mohan Yadav Exclusive Interview: मिल मजदूरों के 25 से 30 साल पुराने विवाद आपकी सरकार ने सुलझाए हैं लेकिन 10 से 12 साल हो गए, सहकारिता के चुनाव नहीं हुए, निगम मंडलों, प्राधिकरणों व आयोगों में नियुक्तियों भी अटकी है। ये सारे उपक्रम सीधे जनता से जुड़े हैं। क्या सरकार सहकारिता चुनाव कराएगी, निगम मंडलों में नियुक्तियां कब तक होंगी? मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इन सवालों के जवाब में कहा कि जब हम मिल मजदूरों को उनका हक दिला सकते हैं, तब सहकारिता के चुनाव भी कराएंगे। निगम मंडलों में नियुक्तियां भी जल्द होंगी। मोहन सरकार के दो साल पूरे होने पर पत्रिका के स्टेट एडिटर पंकज श्रीवास्तव ने सीएम मोहन यादव से की बात...
निगम मंडल, प्राधिकरण और आयोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति लगातार टल रही है, इसकी कोई ठोस वजह?
CM: देखिए, अभी—अभी प्रदेश भाजपा के हमारे अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को जिम्मेदारी मिली है। संगठन में अनेकों स्तर पर नियुक्तियों का दौर चल रहा है। अब जैसे-जैसे बैठकें होंगी तो आप निगम मंडल, प्राधिकरणों और आयोगों में नियुक्तियां होते भी देखेंगे।
पूर्व में सरकार ने नर्मदा तट से 5-5 किमी तक अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया था, जिसे विधानसभा में वापस लेने की घोषणा की है, क्या यह नर्मदा नदी के साथ अन्याय नहीं?
CM: नर्मदा हो या कोई भी नदी, उनका संरक्षण हमारी बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। जहां तक अतिक्रमण हटाने की बात है तो उसे स्वैच्छिक रखा है, जहां अतिक्रमण हटाना बहुत जरूरी होगा, वहां सहमति से काम करेंगे। कोई परेशान नहीं होगा।
आपने बच्चों की शादी सामूहिक विवाह में की। शादियों में फिजूलखर्जी और दिखावे को रोकने के लिए जनता से क्या अपील करेंगे?
CM: मैं मानता हूं कि विवाह और निधन के बाद कोई अनावश्यक खर्च नहीं करना चाहिए। यह हम सबकी सामाजिक जिकमेदारी होनी चाहिए। अच्छा होगा कि जो धनराशि हम विवाह में खर्च कर रहे, उसे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में लगाएं। कई बार ठीक-ठाक विवाह करने के लिए लोग जमीन तक बेच देते हैं, यह अच्छी बात नहीं है।
मेट्रोपॉलिटन प्लान के कारण मास्टर प्लान भी अटके हैं। अमली जामा कब तक पहनाएंगे?
CM: ये बात सही है कि मास्टर प्लान वर्षों से अटका है लेकिन अब मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों से जोड़कर मास्टर प्लान बनाने को कहा है, इसे जल्द पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि प्लान ऐसा हो, जिसमें दोबारा सुधार की जरूरत न पड़े।
विजन डायूमेंट 2047 में सबको घर देने का बड़ा लक्ष्य रखा गया है। या वाकई ऐसा संभव हो पाएगा?
CM: क्यों नहीं, सबको घर मिलेंगे। यह तो प्रधानमंत्री मोदी जी का वादा है, इस पर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। यह काम भी अलग-अलग चरण में पूरा करेंगे। पहले भी इस काम को पूरा करने में मध्यप्रदेश अव्वल रहा है, केंद्र ने भी सराहना की है।
आप निवेश लाने हर राज्यों में जा रहे, ऐसा तो नहीं कि वहां के लोग कह रहे हो कि आप हमारे उद्योगपतियों को ले जाना चाहते हो?
CM: बिल्कुल यह बात आ रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। जहां, जिसको अच्छा लगे, वहां निवेश होना चाहिए। हमने तो उद्योगपतियों के लिए सारे दरवाजे खोल रखे हैं। नियमों को सरल बनाया है।
औद्योगिक विकास के लिए अब तक 30 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रयासों के परिणाम क्या रहे?
CM: हमने 6 लाख लोगों को रोजगार-स्वरोजगार दिलाया है। 9 लाख करोड़ से अधिक के उद्योगों का भूमिपूजन कर चुके हैं, जमीन पर काम चल रहा है। आगे देखिए, 25 दिसंबर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जी को आमंत्रित किया है, उनकी मौजूदगी में एक ही दिन में 2 लाख करोड़ के उद्योगों का भूमिपूजन व लोकार्पण करेंगे, यह भी देश में पहली ही बार होगा।
CM: स्कूलों की स्थिति सुधार रहे हैं, सांदिपनी स्कूल इसका परिणाम है। रही बात भर्ती की तो वह भी करेंगे। काम जारी है।
एक लाख सरकारी नौकरियों का वादा था। इसमें 40 हजार की गारंटी 2026 के लिए आपने दी। क्या ये संकल्प पूरा होगा?
CM: हमारी सरकार भर्ती ही नहीं कर रही, बल्कि जरुरत के हिसाब से नए पदों की मंजूरी भी दे रही है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 50 हजार और इतने ही नए पदों की मंजूरी बिजली कंपनियों के लिए दी है। बीते वर्षों में 60 हजार भर्तियों की, आगे की पूरी कार्ययोजना भी बनी है और तेजी से भर्ती भी करेंगे। निजी क्षेत्रों में भी 6 लाख लोगों को रोजगार दिला चुके हैं। यह काम तेज रफ्तार पकड़ेगा।
लैंड पूलिंग पर सरकार अपना रुख स्पष्ट नहीं कर रही है ऐसे आरोप क्या सही हैं?
CM: किसानों को साथ लेकर चल रहे थे, आगे भी चलेंगे, लेकिन सिंहस्थ कराना भी हमारी बड़ी प्राथमिकता है। बीच का रास्ता निकालते हुए काम करते जा रहे हैं, किसी को असंतुष्ट नहीं करेंगे। सिंहस्थ भव्य और दिव्य होगा, यह काम किसानों और आम जनता के साथ मिलकर करेंगे। रही बात किसानों की चिंता की तो भाजपा सरकार ने सिंचाई का रकबा तेजी से बढ़ाया है।
पुलिस विभाग में बड़ी संख्या में भर्तियों की जरूरत है। क्या सरकार विचार कर रही है?
CM: 7 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाल चुके हैं, इस तरह कुल 22 हजार पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य है। पुलिस भर्ती बोर्ड को अस्तित्व में ला रहे हैं, जिसके बाद भर्तियों में और तेजी आएगी। सड़क परिवहन पर मुकद्ब्रमल योजनाएं तो बन चुकी हैं। या तैयारी है? 20 साल से बंद व्यवस्था को दोबारा शुरू कर रहे हैं, यह कोई छोटा काम नहीं है। इसकी पूरी कार्ययोजना बन चुकी है। चरणवार बसों का संचालन शुरू करेंगे। मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है, जिसने बसों की निगरानी के लिए ठोस प्रावधान किए हैं, सारी बसों की निगरानी कर सकेंगे, हमारे यात्रियों को कहीं कोई परेशानी नहीं आने देंगे।
खाद वितरण व्यवस्था सही न होने के क्या कारण है?
CM: खाद पर्याप्त है, रैक भी बराबर मिल रहे हैं। इतने बड़े राज्य में कहीं कोई घटना होती, फिर चाहे भले ही उसका खाद वितरण से कोई लेना-देना न हो, तब भी कांग्रेस उसे अतिरंजित कर रही है। कांग्रेस का हाल यह है कि वह सामान्य निधन की घटनाओं को भी लॉ एंड ऑर्डर से जोड़ देती है और ऐजेंडा बना लेती है।
दो साल की दो बड़ी उपलव्धियों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि नक्सलियों ने कांग्रेस के समय अपना दायरा बढ़ाया, ये स्थिति भी बनी कि कांग्रेस के मंत्रियों को घर से निकालकर नक्सलियों ने मारा, लेकिन कांग्रेस इनका सफाया नहीं कर सकी। यही कांग्रेस हिडमा जैसे नक्सली के पकड़े जाने और मारे जाने का दु:ख मना रही। फिर भी संतोष के साथ कह सकता हूं कि जो कांग्रेस सरकार बदला लेने का काम नहीं कर पाई, वह काम हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के नेतृत्व में नक्सलियों का सफाया करीब है।
हमारी सरकार ने अलग-अलग स्तर पर कई काम किए। नक्सलियों पर दबाव बनाने में सफल रहे। नक्सली समस्याओं से परेशान क्षेत्रों के विकास को तेज कर दिया। आम लोगों में इस बात का विश्वास पैदा करने में तेजी से आगे बढ़े और अहसास कराया कि सरकार आपकी है और आपका हित चाहती है और किसी भी प्रलोभन में फंसने की जरूरत नहीं है, आपके साथ सरकार खड़ी है।
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