कोर्ट के इस फैसले को प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऐतिहासिक बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सर्वोच्च न्यायलय के फैसले का आभार जताया, तो वहीं कांग्रेस के षड्यंत्र का पर्दा फाश होने की भी बात कही।
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सरकार की प्रतिक्रिया, देखें वीडियो
सीएम शिवराज ने फैसले को बताया ऐतिहासिक
इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला ऐतिहासिक है। इस फैसले ने कांग्रेस की OBC के लिए नियंति का पर्दाफाश किया है। जिन्होंने षणयंत्र किया था आज उनकी पराजय का दिन है। OBC आरक्षण पर कांग्रेस के पाप की पोल खुली है। सीएम ने आगे कहा कि, मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रणाम करता हूं, सत्यमेव जयते।
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गृहमंत्री बोले- सत्य की जीत हुई
ओबीसी आरक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, नेक नियति और बदनियति इस पूरे प्रकरण में हमारे सामने आई है। अदालत कांग्रेस भी गई थी और अदालत भाजपा भी गई थी। कांग्रेस चुनाव रुकवाना चाहती थी तो भाजपा चुनाव कराना चाहती थी। लेकिन, आज इस सबके बीच जीत सत्य की हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि, ‘मुख्यमंत्री पहले दिन से ही कह रहे थे कि, हम ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराएंगे, उनकी इस नेक नियति का धन्यवाद।’
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने माननीय उच्चतम न्यायालय का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सीएम शिवराज को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि, ये हमारी सरकार की जीत है। सरकार द्वारा रखे गए पक्ष की मेहनत रंग लाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हमने विधि विशेषज्ञों से मिलकर अपनी बात तथ्यों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष रखी थी, जिसके आधार पर आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि, कांग्रेस ने पाप किया। वो ओबीसी आरक्षण वाले चुनाव को रुकवाने कोर्ट गए। लेकिन, अंततः सत्य की जीत हुई, अब हम ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने जा रहे हैं।
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मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जताया आभार
नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी आरक्षक मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सरकार की बड़ी सफलता बताया है। मंत्री सिंह ने कहा कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश देते हुए सरकार द्वारा की गई मांग के आधार पर 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। सथ ही, सरकार की मांग के अनुरूप ही ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत और निकाय चुनाव करने की मंजूरी दी है। हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा है कि, आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं जाना चाहिए। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कोर्ट के फैसले न्यायपूर्ण बताते हुए सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त किया है।
कोर्ट ने दिया ये फैसला
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई अपील पर फैसला सुनाते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है। साथ ही, ये भी कहा कि, अब प्रदेश में होने वाले पंचायत और निकाय चुनाव OBC आरक्षण के साथ ही होंगे। हालांकि, सरकार ने इलेक्शन कमीशन को एक हफ्ते के भीतर चुनाव की अधीसूचना जारी करने को कहा है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि, आरक्षण का मामला 50 फीसदी से ऊपर नहीं जाना चाहिए।कोर्ट के इस फैसले को प्रदेश की शिवराज सरकार की बड़ी सफलता कहा जा रहा है।
